तरबेला T5 परियोजना में चट्टान खिसकने से सुरंग में भरा पानी, निर्माण कार्य ठप; सितंबर 2027 की समयसीमा पर बढ़ा दबाव

तरबेला T5 में हादसा: एक चट्टानी हिस्से की कमजोरी ने पूरे प्रोजेक्ट की समयसीमा पर सवाल खड़े किए

पाकिस्तान की तरबेला पांचवीं विस्तार जलविद्युत परियोजना (Tarbela Fifth Extension Hydropower Project) में निर्माण के दौरान चट्टान का हिस्सा ढहने और सुरंग के भीतर पानी प्रवेश करने की घटना ने एक बार फिर देश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में से एक की सुरक्षा और समयसीमा को चर्चा में ला दिया है। खुदाई के दौरान हुई इस घटना के बाद निर्माण कार्य रोकना पड़ा। कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और प्रभावित हिस्सों से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। घटना में एक कर्मचारी पानी के तेज बहाव में बह गया था, लेकिन उसे बचा लिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी की मृत्यु नहीं हुई।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण अंतर उस शुरुआती धारणा और आधिकारिक स्पष्टीकरण के बीच है, जिसमें पूरी टनल के ढहने की आशंका जताई गई थी। पाकिस्तान जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण (WAPDA) ने स्पष्ट किया कि टनल-5 पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई है। उसके अनुसार, खुदाई के दौरान कमजोर चट्टानी हिस्से में स्थानीय स्तर पर विफलता हुई, जिसके बाद पानी अंदर पहुंचा। यह तकनीकी अंतर केवल शब्दों का मामला नहीं है। इससे मरम्मत का दायरा, जांच की दिशा, ठेकेदारों की जिम्मेदारी और निर्माण दोबारा शुरू करने की शर्तें तय हो सकती हैं।

मैं किसी भी बड़ी परियोजना की खबर में सबसे पहले उसके दावे और वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर देखती हूं। हर transfer has a paper trail; most fans only see the parade. बुनियादी ढांचे के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है: हर निर्माण परियोजना का अपना दस्तावेजी हिसाब होता है, और संकट के समय वही हिसाब बताता है कि नुकसान कितना हुआ, किसकी जिम्मेदारी है और आगे कितनी पूंजी लग सकती है। तरबेला T5 में अभी सबसे जरूरी दस्तावेज उच्चस्तरीय जांच समिति की तकनीकी रिपोर्ट होगी।

तरबेला परियोजना का महत्व और निर्माण की पृष्ठभूमि

तरबेला बांध पाकिस्तान के ऊर्जा ढांचे का एक प्रमुख हिस्सा है। इसकी पांचवीं विस्तार परियोजना का उद्देश्य मौजूदा जलविद्युत परिसर की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार, T5 से 1,530 मेगावाट अतिरिक्त स्थापित उत्पादन क्षमता जुड़नी है। यह क्षमता तीन इकाइयों के माध्यम से विकसित की जानी है, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 510 मेगावाट निर्धारित है। परियोजना से अनुमानित वार्षिक बिजली उत्पादन 1.347 अरब यूनिट बताया गया है।

इन आंकड़ों को समझना जरूरी है। मेगावाट में बताई गई स्थापित क्षमता संयंत्र की अधिकतम रेटेड उत्पादन क्षमता को दर्शाती है, जबकि सालाना बिजली उत्पादन वास्तविक अवधि में बनने वाली ऊर्जा का अनुमान है। दोनों को एक-दूसरे का विकल्प मानना गलत होगा। किसी परियोजना का 1,530 मेगावाट क्षमता वाला होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि वह हर समय उतनी बिजली पैदा करेगी। पानी की उपलब्धता, टरबाइन संचालन, रखरखाव और ग्रिड की जरूरतें वास्तविक उत्पादन को प्रभावित करती हैं। इसलिए निर्माण में देरी का असर केवल उद्घाटन की तारीख तक सीमित नहीं रहता; इससे नियोजित बिजली उत्पादन के लाभ भी आगे खिसक सकते हैं।

परियोजना की स्वीकृत लागत 807 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। इसमें विश्व बैंक की ओर से 390 मिलियन डॉलर और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) की ओर से 300 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण शामिल है। दोनों संस्थानों का संयुक्त वित्तपोषण 690 मिलियन डॉलर बैठता है। शेष लागत की संरचना, विभिन्न मदों में वास्तविक भुगतान और किसी संभावित अतिरिक्त वित्तीय जरूरत का पूरा विवरण उपलब्ध सामग्री में नहीं दिया गया है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि हादसे से परियोजना की कुल लागत कितनी बढ़ेगी।

निर्माण कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चीन की कंपनी Power Construction Corporation of China को दिया गया सिविल वर्क्स अनुबंध है। मई 2026 में दिए गए इस अनुबंध का मूल्य 354.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया है। इतनी बड़ी राशि वाले अनुबंध में निर्माण की गुणवत्ता, भूगर्भीय जोखिम, सुरक्षा उपाय और समयसीमा के प्रावधान जांच के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। किसी दुर्घटना के बाद केवल यह जानना पर्याप्त नहीं होता कि काम किस कंपनी को दिया गया था। यह भी देखना पड़ता है कि अनुबंध में अप्रत्याशित भूगर्भीय परिस्थितियों, पानी के प्रवेश और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी किस पक्ष पर रखी गई थी।

परियोजना की पूरी पृष्ठभूमि भी मौजूदा घटना को अधिक गंभीर बनाती है। निर्माण पहले भी जलाशय के बढ़ते स्तर और टनल बंद करने के लिए इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी (IRSA) की मंजूरी से जुड़ी कठिनाइयों के कारण प्रभावित हुआ था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, परियोजना की पूर्णता का लक्ष्य सितंबर 2027 तक बढ़ाया गया है। इस तारीख को अब एक निश्चित उपलब्धि के बजाय संशोधित नियोजन लक्ष्य के रूप में देखना चाहिए।

चट्टान की विफलता और पानी का प्रवेश: तकनीकी जांच के तीन प्रमुख सवाल

घटना के विवरण के अनुसार, समस्या कनेक्टिंग टनल की खुदाई के दौरान दूसरे बेंच पर काम करते समय सामने आई। बेंच खुदाई एक ऐसी निर्माण पद्धति है जिसमें सुरंग या भूमिगत संरचना को क्रमिक क्षैतिज हिस्सों में खोदा जाता है। इस तरीके से निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन हर चरण में चट्टान की स्थिरता, पानी का दबाव और आसपास की भूगर्भीय संरचना का मूल्यांकन आवश्यक रहता है। यदि किसी हिस्से की चट्टान अपेक्षा से कमजोर हो, तो खुदाई के दौरान स्थानीय ढहाव या दरारें पैदा हो सकती हैं।

इस हादसे की जांच का पहला सवाल यह होना चाहिए कि कमजोर चट्टानी हिस्से की पहचान खुदाई से पहले कितनी स्पष्ट थी। भूगर्भीय सर्वेक्षण किसी भी सुरंग परियोजना की आधारशिला होते हैं। इनके जरिए चट्टान की परतों, दरारों, पानी के संभावित रास्तों और दबाव की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जमीन के नीचे की परिस्थितियां हर जगह समान नहीं होतीं। सर्वेक्षण में दिखाई गई संरचना और वास्तविक खुदाई के दौरान मिलने वाली संरचना में अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्माण पद्धति को तत्काल बदलने, अतिरिक्त सहारा लगाने या खुदाई रोकने की जरूरत पड़ सकती है।

दूसरा सवाल पानी के प्रवेश से संबंधित है। किसी भूमिगत निर्माण क्षेत्र में पानी पहुंचना केवल जल निकासी की समस्या नहीं है। पानी चट्टान की दरारों से गुजरकर आसपास के हिस्सों पर दबाव डाल सकता है, ढीली सामग्री को बहा सकता है और कर्मचारियों के सुरक्षित निकलने के रास्ते प्रभावित कर सकता है। इसलिए जांच में पानी के स्रोत, उसके प्रवेश का रास्ता, दबाव और प्रवाह की मात्रा का तकनीकी मूल्यांकन होना चाहिए। यह भी स्पष्ट करना होगा कि घटना से पहले पानी के स्तर या प्रवाह में कोई असामान्य संकेत दर्ज किया गया था या नहीं।

तीसरा सवाल अस्थायी जल-नियंत्रण व्यवस्था का है। निर्माणाधीन सुरंग में स्थायी संरचना पूरी होने से पहले पंपिंग, अस्थायी अवरोध, जल निकासी चैनल और निगरानी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पानी का दबाव अचानक बढ़े, तो इन व्यवस्थाओं की क्षमता और प्रतिक्रिया समय निर्णायक बन जाते हैं। अभी उपलब्ध जानकारी से यह साबित नहीं होता कि जल-नियंत्रण व्यवस्था में कोई कमी थी। लेकिन जांच समिति को यह पता लगाना चाहिए कि लगाए गए उपकरण और प्रक्रियाएं उस स्थान की संभावित भूगर्भीय तथा जल संबंधी परिस्थितियों के अनुरूप थीं या नहीं।

यहां एक और अंतर महत्वपूर्ण है। इनटेक पिट से पानी निकालने की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी गई है, जबकि पावरहाउस में पंपिंग जारी थी। इसका अर्थ है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया के बाद भी परिचालन बहाली का काम पूरा नहीं हुआ था। किसी एक हिस्से से पानी निकल जाना पूरी परियोजना के सुरक्षित होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रभावित सुरंग, पावरहाउस, कनेक्टिंग मार्ग और संबंधित उपकरणों का अलग-अलग निरीक्षण जरूरी होगा।

निर्माण दोबारा शुरू करने का निर्णय कैलेंडर के दबाव से नहीं, तकनीकी मंजूरी से होना चाहिए। अगर जांच में चट्टान की कमजोरी स्थानीय पाई जाती है, तो प्रभावित क्षेत्र में अतिरिक्त सपोर्ट और निगरानी के बाद चरणबद्ध तरीके से काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन यदि भूगर्भीय समस्या व्यापक निकली, तो आसपास के भूमिगत हिस्सों की भी दोबारा जांच करनी पड़ सकती है। इन दोनों स्थितियों में समय और लागत का अंतर काफी बड़ा हो सकता है।

सुरक्षा प्रतिक्रिया: राहत की खबर, लेकिन जांच का विकल्प नहीं

हादसे के बाद पाकिस्तानी और विदेशी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पानी के तेज बहाव में फंसे एक कर्मचारी को बचा लिया गया और उपलब्ध रिपोर्ट में किसी की मृत्यु की सूचना नहीं है। आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिहाज से यह महत्वपूर्ण तथ्य है। भूमिगत निर्माण स्थलों पर निकासी की योजना तभी प्रभावी साबित होती है, जब कर्मचारियों को खतरे का संकेत मिलने के बाद सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता और पर्याप्त समय उपलब्ध हो।

लेकिन सफल बचाव अभियान को निर्माण सुरक्षा की अंतिम परीक्षा नहीं माना जा सकता। सुरक्षा का आकलन घटना के बाद कर्मचारियों को निकालने के साथ-साथ उन परिस्थितियों की जांच से भी होता है, जिनमें वे खतरे के सामने आए। क्या कार्यस्थल पर पानी के प्रवाह की निगरानी लगातार हो रही थी? क्या आपातकालीन चेतावनी प्रणाली ने समय पर संकेत दिया? क्या निकासी मार्ग हर समय उपलब्ध थे? क्या दूसरे बेंच पर खुदाई शुरू करने से पहले जोखिम का नया मूल्यांकन किया गया था? इन सवालों के जवाब से पता चलेगा कि सुरक्षा व्यवस्था केवल आपात स्थिति में सक्रिय हुई या उसने खतरे को पहले पहचानने की क्षमता भी दिखाई।

WAPDA ने पूरी टनल के ढहने की खबरों का खंडन किया है और कमजोर चट्टानी हिस्से में स्थानीय विफलता की बात कही है। इस स्पष्टीकरण को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक परियोजना प्राधिकरण के पास स्थल की जानकारी उपलब्ध हो सकती है। लेकिन आधिकारिक बयान जांच का विकल्प नहीं है। उच्चस्तरीय समिति को स्थल निरीक्षण, भूगर्भीय रिकॉर्ड, निर्माण लॉग, पंपिंग डेटा और सुरक्षा दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष देना होगा। किसी भी पक्ष को जांच पूरी होने से पहले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त मान लेना उचित नहीं होगा।

वित्तीय हिसाब: 807 मिलियन डॉलर की परियोजना में देरी की कीमत

परियोजना की स्वीकृत लागत 807 मिलियन डॉलर है। विश्व बैंक और AIIB का संयुक्त वित्तपोषण 690 मिलियन डॉलर है, जबकि सिविल वर्क्स अनुबंध का मूल्य 354.6 मिलियन डॉलर है। ये तीन आंकड़े अलग-अलग वित्तीय स्तरों को दिखाते हैं। स्वीकृत परियोजना लागत पूरी परियोजना का नियोजित बजट है। अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण उसमें शामिल ऋण या वित्तीय सहायता का हिस्सा है। सिविल वर्क्स अनुबंध निर्माण कार्य के एक विशिष्ट पैकेज का मूल्य दर्शाता है। इन्हें जोड़कर कुल वित्तीय जोखिम निकालना गलत होगा, क्योंकि इनके बीच संबंध और संभावित ओवरलैप की जांच जरूरी है।

फिलहाल अतिरिक्त मरम्मत लागत, ठेकेदार के दावों, बीमा भुगतान या वित्तपोषण संस्थानों की ओर से किसी नए आवंटन की पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी निश्चित वित्तीय नुकसान का आंकड़ा देना उचित नहीं होगा। हालांकि, निर्माण रुकने से कुछ संभावित खर्च पैदा हो सकते हैं। इनमें साइट पर उपकरणों और कर्मचारियों को बनाए रखने की लागत, अतिरिक्त भूगर्भीय सर्वेक्षण, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और निर्माण कार्यक्रम में बदलाव शामिल हो सकते हैं।

अनुबंध के स्तर पर सबसे अहम प्रश्न जोखिम आवंटन का होगा। यदि कमजोर चट्टान अप्रत्याशित भूगर्भीय स्थिति के कारण मिली, तो अनुबंध में ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अलग प्रावधान हो सकते हैं। यदि जांच में सर्वेक्षण, निगरानी या निर्माण प्रक्रिया में कमी सामने आती है, तो जिम्मेदारी का निर्धारण अलग तरीके से हो सकता है। किसी भी निष्कर्ष से पहले अनुबंध की शर्तें, तकनीकी विनिर्देश और स्थल रिकॉर्ड देखना आवश्यक है।

मैंने वर्षों तक बड़े खेल आयोजनों और उनके पीछे के व्यावसायिक ढांचे को देखते हुए एक बात सीखी है: घोषित मूल्य और वास्तविक लागत के बीच का अंतर अक्सर सबसे महत्वपूर्ण कहानी बताता है। तरबेला T5 में भी 807 मिलियन डॉलर का स्वीकृत बजट अपने आप में परियोजना की वित्तीय सेहत साबित नहीं करता। असली सवाल यह है कि कितनी राशि खर्च हो चुकी है, कितनी प्रतिबद्ध है, कितनी आकस्मिक जरूरतों के लिए बची है और देरी का जोखिम किस पक्ष को उठाना होगा। इन आंकड़ों के बिना लागत-वृद्धि पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

सितंबर 2027 की समयसीमा और पुरानी बाधाओं का नया महत्व

सितंबर 2027 की संशोधित समयसीमा पहले से ही परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अब निर्माण में रुकावट, जांच और प्रभावित क्षेत्रों की बहाली इस समयसीमा पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि परियोजना निश्चित रूप से तय तारीख से आगे जाएगी। ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए प्रभावित कार्यों की अवधि, मरम्मत का दायरा, उपलब्ध संसाधन और महत्वपूर्ण निर्माण गतिविधियों की निर्भरता का विवरण चाहिए।

परियोजना प्रबंधन में क्रिटिकल पाथ उन गतिविधियों की श्रृंखला होती है जिनमें देरी होने पर पूरी परियोजना की न्यूनतम पूर्णता अवधि बढ़ जाती है। यदि प्रभावित टनल का काम किसी अन्य निर्माण गतिविधि के लिए अनिवार्य है, तो यहां रुकावट का प्रभाव व्यापक हो सकता है। इसके उलट, यदि कुछ दूसरे कार्य समानांतर रूप से जारी रखे जा सकते हैं, तो कुल देरी सीमित रह सकती है। इसलिए केवल यह जानना कि काम रोक दिया गया है, समयसीमा का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पिछले व्यवधान भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। जलाशय का बढ़ता स्तर और IRSA से टनल बंद करने की मंजूरी प्राप्त करने में कठिनाई पहले निर्माण कार्यक्रम को प्रभावित कर चुकी है। ये कारण मौजूदा चट्टानी विफलता से अलग हैं, लेकिन इनका साझा प्रभाव परियोजना की परिचालन निर्भरता को दिखाता है। निर्माण की प्रगति केवल ठेकेदार की गति पर निर्भर नहीं रहती। जलाशय की स्थिति, नियामकीय मंजूरी, तकनीकी निरीक्षण और विभिन्न संस्थाओं के बीच तालमेल भी जरूरी होते हैं।

इसलिए तरबेला T5 की अगली समीक्षा में केवल निर्माण की प्रगति प्रतिशत नहीं, बल्कि बाधाओं का संयुक्त कैलेंडर भी प्रकाशित होना चाहिए। उसमें जलाशय संबंधी प्रतिबंध, नियामकीय मंजूरी, प्रभावित सुरंग की बहाली, उपकरणों की उपलब्धता और सुरक्षा मंजूरी को एक ही समयरेखा पर दिखाया जाना चाहिए। इससे यह समझना आसान होगा कि परियोजना में देरी का वास्तविक कारण कहां है और किस संस्था के निर्णय से आगे का काम प्रभावित हो सकता है।

आधिकारिक बयान से आगे: परियोजना की असली परीक्षा

किसी बड़ी परियोजना में दुर्घटना के बाद सार्वजनिक चर्चा अक्सर दो छोरों पर चली जाती है। एक ओर पूरी संरचना के ध्वस्त होने जैसी आशंकाएं सामने आती हैं, दूसरी ओर आधिकारिक बयान नुकसान को सीमित बताकर चिंता कम करने की कोशिश करते हैं। तरबेला T5 के मामले में दोनों के बीच तथ्यात्मक दूरी बनाए रखना जरूरी है। WAPDA का यह कहना कि पूरी टनल नहीं गिरी, महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा, निर्माण पद्धति और भविष्य के जोखिम अपने आप स्पष्ट नहीं हो जाते।

मेरे अनुभव में किसी भी बड़े संस्थागत संकट की विश्वसनीयता उसके पहले बयान से कम और उसके बाद जारी दस्तावेजों से अधिक तय होती है। रूस 2026 ने मुझे सिखाया कि डिजिटल तस्वीर और रिकॉर्ड लंबे समय तक जांच के लिए उपलब्ध रहते हैं। यहां भी खुदाई से पहले और बाद की स्थल तस्वीरें, भूगर्भीय सर्वेक्षण, पानी के प्रवाह का रिकॉर्ड, पंपिंग लॉग और ठेकेदार की दैनिक रिपोर्ट जांच को ठोस आधार दे सकते हैं। यदि समिति केवल निष्कर्ष जारी करती है, लेकिन उसके पीछे के तकनीकी आधार सार्वजनिक नहीं होते, तो जवाबदेही का सवाल बना रहेगा।

यह भी ध्यान रखना होगा कि फिलहाल भ्रष्टाचार, जानबूझकर नियम तोड़ने या वित्तीय अनियमितता का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जांच का उद्देश्य किसी पूर्वनिर्धारित दोषी को तलाशना नहीं, बल्कि यह स्थापित करना होना चाहिए कि घटना किस क्रम में हुई और उसे रोकने के लिए कौन-से उपाय उपलब्ध थे। यही प्रक्रिया भविष्य में अन्य भूमिगत निर्माण क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण की मौजूदगी इस मामले को अतिरिक्त संस्थागत महत्व देती है। विश्व बैंक और AIIB के वित्तपोषण से यह संभावना बनती है कि परियोजना की प्रगति, सुरक्षा और वित्तीय उपयोगिता पर निगरानी की अपेक्षाएं हों। हालांकि उपलब्ध जानकारी यह प्रमाणित नहीं करती कि इन संस्थानों ने हादसे के बाद कोई औपचारिक समीक्षा शुरू की है। इसलिए उनके हस्तक्षेप या नई शर्तों को तथ्य के रूप में पेश करना गलत होगा। फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वे परियोजना की अद्यतन प्रगति और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी जानकारी मांगते हैं।

अगला निर्णायक पड़ाव क्या होगा?

तरबेला T5 का तत्काल भविष्य तीन घटनाओं पर निर्भर करेगा: उच्चस्तरीय समिति की जांच, प्रभावित हिस्सों से पानी निकालने और निरीक्षण का पूरा होना, तथा सुरक्षित निर्माण बहाली के लिए औपचारिक मंजूरी। इनके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना स्थानीय भूगर्भीय कमजोरी तक सीमित थी या परियोजना के दूसरे हिस्सों में भी अतिरिक्त जांच की जरूरत है।

इस समय सबसे मजबूत तथ्य यह है कि कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया, एक बहते कर्मचारी को बचाया गया और WAPDA ने पूरी टनल के ढहने की खबर को गलत बताया। सबसे बड़ी अनिश्चितता घटना का मूल कारण, मरम्मत का दायरा और निर्माण कार्यक्रम पर वास्तविक प्रभाव है। सितंबर 2027 की समयसीमा को लेकर कोई अंतिम फैसला जांच और संशोधित क्रिटिकल-पाथ योजना के बाद ही किया जा सकता है।

मैं शुरुआत हमेशा हिसाब से करती हूं, दंतकथा से नहीं। तरबेला T5 में भी असली कहानी किसी एक चट्टान के गिरने या एक आधिकारिक बयान में समाप्त नहीं होगी। वह जांच रिपोर्ट, अनुबंध की शर्तों, अतिरिक्त खर्च और संशोधित निर्माण कार्यक्रम में मिलेगी। अगला सवाल यही है: क्या पाकिस्तान की यह 1,530 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना इस घटना से सीख लेकर अधिक सुरक्षित और समयबद्ध निर्माण की ओर बढ़ेगी, या सितंबर 2027 की तारीख एक बार फिर कागज पर बदलनी पड़ेगी?