सौ ग्राम, छह एंट्री और एक पदक: भारतीय कुश्ती का बहीखाता

सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के वेट-इन हॉल में जो हुआ, वह मैट पर नहीं हुआ। उस शाम महिलाओं के 50 किलो वर्ग का फाइनल खेला जाना था और विनेश फोगाट स्केल पर खरी थीं। खबरों में जो आंकड़ा बार-बार लौटा, वह सौ ग्राम का था — एक घूंट पानी, एक गीला तौलिया, एक रात की नींद का फर्क। उसके बाद जो हुआ, वह रिकॉर्ड में दर्ज है: डिस्क्वालिफिकेशन, पदक शून्य, और एक अपील जो अब भी किसी फैसले का इंतजार कर रही है।

मैं कुश्ती की खबरें नौ साल से लिख रहा हूं, और मेरी नोटबुक में सबसे ज्यादा जगह हमेशा उन चीजों ने ली है जो मैट से बाहर तय हुईं। मैंने दिन गिने क्योंकि कोई और नहीं गिन रहा था — कोटा जीतने और ट्रायल हारने के बीच के दिन, वेट-इन शीट पर लिखे किलो, उन ब्रैकेट में दर्ज नाम जिनकी फोटो किसी ने नहीं खींची। पेरिस में भारत के पास कुश्ती की 18 में से छह एंट्री थीं और एक पदक।

भारतीय कुश्ती की असली कमी पाइपलाइन की नहीं, कन्वर्ज़न की है — और वह भी ठीक उसी जगह, जहां एंट्री सबसे तेजी से बढ़ रही हैं।

ओलंपिक कुश्ती में 18 वज़न-वर्ग होते हैं — पुरुष फ्रीस्टाइल के छह, महिला फ्रीस्टाइल के छह और ग्रीको-रोमन के छह। हर वर्ग में एक देश की अधिकतम एक एंट्री जाती है, और वह एंट्री उस खिलाड़ी की नहीं, देश की होती है। यह पहली बात हिंदी की खबरों में सबसे ज्यादा धुंधली रहती है। कोटा जीतने वाले का नाम एक बार छपता है, फिर चयन की राजनीति शुरू होती है और वही कोटा किसी और के नाम पर मैट पर उतरता है। पेरिस में भारत की एंट्री-लिस्ट इस तरह दिखती थी: पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलो में अमन सहरावत; महिला फ्रीस्टाइल 50 किलो में विनेश फोगाट, 53 किलो में अंतिम पंघाल, 57 किलो में अंशु मलिक, 68 किलो में निशा दहिया और 76 किलो में रीतिका हुड्डा। ग्रीको-रोमन के छह वर्गों में एक भी भारतीय नाम नहीं था।

इन छह में से पांच एंट्री अप्रैल 2026 के तीन दिनों में बनीं। बिश्केक का एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर — एक हॉल, एक मैट, और चार साल का चक्र एक ही हफ्ते में तय। छठी एंट्री पहले आ चुकी थी: सितंबर 2026 में बेलग्रेड की विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने 53 किलो में कांस्य जीतकर भारत को पहला कोटा दिया था। वही बेलग्रेड जहां एक साल पहले, सितंबर 2026 में, अठारह साल की उम्र में उन्होंने सीनियर विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला पदक जीता था।

मैं उस 2026 के टूर्नामेंट में बेलग्रेड गया था, अंतिम को फॉलो करने। सुबह छह बजे ट्रेनिंग हॉल में बैठकर मैंने उनकी पार-टेरे डिफेंस चालीस मिनट तक ड्रिल होते देखी — एक ही मूवमेंट, बार-बार, बिना किसी कैमरे के। उस दिन मैंने अपनी नोटबुक में वह वज़न-वर्ग नक्शा बनाया जिसमें दिखता था कि उनका एक पदक भारत की 2026 कोटा-गणित को कैसे हिला देता है। उस नक्शे ने बाद में जो किया, वह यह था कि उसने मुझे यह सवाल पूछने पर मजबूर किया: आखिर हम पदक क्यों नहीं बदल पाते? छह एंट्री, एक पदक। पांच एंट्री ऐसी, जिनमें से किसी ने भी पदक नहीं जीता।

दूसरा हिसाब: एंट्री की रचना बदली है, और वह उलटी दिशा में बदली है। रियो 2026 में भारत के पास तीन महिला एंट्री थीं — विनेश फोगाट (48 किलो), बबीता कुमारी (53) और साक्षी मलिक (58)। सात साल बाद टोक्यो में पुरुष तीन थे (रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया) और महिलाएं चार। पेरिस में अनुपात पूरी तरह पलट गया: पुरुष एक, महिलाएं पांच। यानी जिस दौर में महिला कुश्ती को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह है, उसी दौर में भारत की पुरुष एंट्री एक-तिहाई से भी नीचे आ गई। यह गिरावट टैलेंट की गिरावट नहीं है। 74, 86, 97 और 125 किलो में भारत के पास लगातार वर्ल्ड-क्लास नाम रहे हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन का ढांचा इतना पतला है कि एक बुरा हफ्ता चार साल बर्बाद कर देता है।

अब पदक का बहीखाता देखिए। आजाद भारत के ओलंपिक कुश्ती इतिहास में आठ पदक हैं — दो रजत, छह कांस्य, एक भी स्वर्ण नहीं। सूची छोटी है: 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव का कांस्य, 2026 बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य, 2026 लंदन में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, 2026 रियो में साक्षी मलिक का कांस्य, 2026 टोक्यो में रवि कुमार दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य, और 2026 पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य।

इन आठ में महिलाओं का एक ही पदक है।

यह वाक्य पढ़कर असहजता होती है, इसलिए इसे दोबारा लिखता हूं: 2026 के बाद भारतीय महिला कुश्ती ने ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीता, जबकि उसी अवधि में उसकी एंट्री चार से पांच तक पहुंची। इसके उलट, विश्व चैंपियनशिप में महिलाएं लगातार पदक ला रही हैं। अंशु मलिक ने 2026 ओस्लो में 57 किलो में रजत जीता — वह भारत की पहली महिला विश्व चैंपियनशिप फाइनलिस्ट थीं। सरिता मोर ने उसी टूर्नामेंट में 59 किलो में कांस्य जीता। विनेश फोगाट के नाम 2026 और 2026 के कांस्य हैं। अंतिम पंघाल के नाम 2026 और 2026 के कांस्य हैं। पुरुषों की तरफ सुशील कुमार के दो विश्व खिताब (2026, 2026), बजरंग पुनिया के रजत, दीपक पुनिया का 2026 रजत और रवि दहिया का कांस्य हैं।

यहीं पैटर्न दिखता है: भारतीय महिला कुश्ती विश्व स्तर पर पहुंचती है, ओलंपिक स्तर पर रुक जाती है। मेरे नोटबुक में इसके तीन कारण दर्ज हैं, और तीनों मैट के बाहर के हैं।

पहला, ओलंपिक का ब्रैकेट विश्व चैंपियनशिप के ब्रैकेट से छोटा और घना होता है। विश्व चैंपियनशिप में हर साल नए चेहरे आते हैं; ओलंपिक में वही सोलह-अठारह नाम आते हैं जिन्हें चार साल तक स्काउट किया गया है। भारतीय महिला पहलवान के लिए यह मायने रखता है क्योंकि उसकी ताकत अक्सर एक ही पकड़, एक ही रणनीति पर टिकी होती है — पार-टेरे बचाव मजबूत, खड़े होकर हमला सीमित। एक ही दिन तीन मुकाबले लड़ने पड़ें और दूसरे दौर तक सामने वाला उस पकड़ को पढ़ ले, तो पलटने का रास्ता नहीं बचता।

दूसरा, वज़न बनाने का पूरा विज्ञान भारतीय कुश्ती में अब भी निजी अनुभव का विषय है, न कि टीम का। सौ ग्राम कोई खेल की घटना नहीं थी; वह उस प्रक्रिया की कीमत थी जिसमें कटौती की योजना पहलवान खुद बनाता है, अक्सर अकेले, अक्सर कोच की सलाह पर जो खुद कभी उस वज़न-वर्ग में नहीं लड़ा। जिन देशों से हम हारते हैं, वहां कट प्लान डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट मिलकर बनाते हैं और उसे हफ्तों पहले तय कर देते हैं। हमारे यहां वही काम रातों-रात होता है, और नतीजा स्केल पर निकलता है।

तीसरा, और सबसे ज्यादा अनदेखा — भारत में एक ओलंपिक चक्र में असली मुकाबला एक बार होता है। चयन ट्रायल। उस एक दिन की सुबह जो पहलवान थोड़ा बेहतर सोया, वह चार साल का कोटा ले जाता है। चोट से लौट रहा पहलवान, जिसने छह महीने में एक भी मैच नहीं लड़ा, उसी ट्रायल में उतार दिया जाता है क्योंकि नियम कहता है। मैंने इस पर बहुत लिखा है और मेरी राय नहीं बदली: किसी खिलाड़ी से कमबैक के पहले मैच में खुद को साबित करने की मांग करना क्रूरता है, और यह चोट लौटने का खतरा बढ़ाता है। ट्रायल की मांग करने वाले अधिकारी यह नहीं गिनते कि उस एक मैच की कीमत अगले चार साल में कितनी है।

तीसरा हिसाब: कमरा। पिछले कुछ सालों में मैंने हिसार के भगाना गांव की उस अखाड़े से लेकर सोनीपत के साई सेंटर के पिछले कमरे तक, कोल्हापुर के तालीम तक कई कमरे देखे हैं। कमरा छोटा था, कहानी नहीं। लेकिन उस कमरे की असली आर्थिक सच्चाई यह है कि वहां से निकलने का एक ही भरोसेमंद रास्ता है — रेलवे या पुलिस की नौकरी। वह नौकरी पदक से पहले आती है, क्योंकि वह परिवार को रोटी देती है और पदक सिर्फ उम्मीद देता है। इसीलिए भारतीय कुश्ती में वज़न-वर्ग का चुनाव अक्सर खेल के तर्क से नहीं, नौकरी के तर्क से होता है। जिस वर्ग में उस साल भर्ती निकलने की संभावना ज्यादा हो, बच्चा उसी वर्ग में अपना शरीर ढालना शुरू कर देता है। यह एक ऐसा फैसला है जो दस साल बाद ओलंपिक ब्रैकेट में दिखता है, और उस वक्त किसी को याद नहीं रहता कि वह कहां से आया।

पैसा भी इसी बहीखाते का हिस्सा है, और यहां मेरे पास एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। जनवरी 2026 में मैं उन्नीस दिन प्रो रेसलिंग लीग के आखिरी सीजन में हरियाणा हैमर्स के साथ सोनीपत के एक होटल कॉरिडोर में रहा। उन्नीस दिन एक टीम को जानने के लिए काफी होते हैं। मैंने नीलामी बैठक में हर फ्रेंचाइजी का पर्स अपनी स्प्रेडशीट में दर्ज किया, छह टाई मैट के किनारे से कवर किए, और चौदह इंटरव्यू में नौ हजार शब्द लिखे। उस सीजन के बाद लीग बंद हो गई।

यह कहना आसान है कि लीग इसलिए बंद हुई क्योंकि स्पॉन्सर नहीं थे। मेरी स्प्रेडशीट कुछ और कहती है। पर्स भरा हुआ था, खरीदार मौजूद थे, और उस साल कई पहलवानों की आमदनी उनकी रेलवे सैलरी से कई गुना थी। लीग की मौत प्रायोजक की कमी से नहीं, प्रशासन की कमी से हुई — अनुबंध, कैलेंडर और स्वामित्व के सवाल जवाब छोड़ गए। यह वही कहानी है जो भारतीय कुश्ती में हर स्तर पर दोहराई जाती है: पैसा आता है, ढांचा नहीं आता, और जो पैसा आया था वह भी लौट जाता है।

अब वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा गलत पढ़ा जाता है। स्वीकार्य संस्करण यह है: भारतीय कुश्ती उभर रही है, महिलाएं उसे आगे ले जा रही हैं, और पेरिस का एक पदक एक अस्थायी झटका था। मैं इस वाक्य को पहले पूरा मान लेता हूं, फिर दस्तावेजों से टकराता हूं।

दस्तावेज यह कहते हैं कि महिलाओं ने एंट्री जीती है, पदक नहीं। और यह अंतर इतना साफ है कि इसे संयोग कहना मुश्किल है — 2026 के बाद आठ में से सात ओलंपिक कुश्ती पदक पुरुषों ने जीते, जबकि उसी अवधि में भारत की ज्यादातर एंट्री महिलाओं के नाम रही। इसका मतलब यह नहीं कि महिला कुश्ती कमजोर है। इसका मतलब यह है कि महिला कुश्ती की सफलता को हमने एंट्री की संख्या से नापना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह संख्या आसानी से दिखती है और पदक नहीं।

दूसरा उलटा तथ्य यह है कि महिला कुश्ती का विस्तार व्यवस्था के कारण नहीं, व्यवस्था के बावजूद हुआ। हिसार के भगाना जैसे गांवों में लड़कियों को अखाड़े में उतारने वाले कोचों को किसी योजना का समर्थन नहीं मिला; उन्होंने अपने हिसाब से जोखिम लिया, और उस जोखिम का नतीजा दस साल बाद विश्व चैंपियनशिप के पदक तक पहुंचा। जब आप यह मान लेते हैं कि व्यवस्था ने यह किया, तो आप यह भी मान लेते हैं कि व्यवस्था को इसे जारी रखने के लिए बदलने की जरूरत नहीं — और वहीं सारी गलती हो जाती है।

तीसरी बात जो बाहर से दिखती है और अंदर से अलग है: गुरु-चेला परंपरा। इसे हम पाइपलाइन की तरह पढ़ते हैं — गुरु खोजता है, तराशता है, मैट तक पहुंचाता है। यह सच है। लेकिन यही परंपरा एक ढाल भी है। जब कोच ही खिलाड़ी का प्रबंधक, सलाहकार और प्रवक्ता हो जाता है, तो कठिन सवाल पूछने का कोई तीसरा पक्ष नहीं बचता। चोट की जानकारी, चयन की वजह, वज़न-कटौती का तरीका — इन सबका एक ही जवाबदेह होता है, और वह जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता। मैं यह किसी खिलाड़ी या कोच के खिलाफ नहीं लिख रहा; मैं सिर्फ उस ढांचे की ओर इशारा कर रहा हूं जिसमें सवाल पूछना बदतमीजी माना जाता है। चार्जशीट, अदालत का फैसला, ट्रायल की तारीख — ये दस्तावेज हैं और इन्हें वैसे ही लिखा जाना चाहिए, विशेषणों से नहीं।

पेरिस के बाद जो हुआ, वह भी इसी बहीखाते में दर्ज है। विनेश फोगाट का मामला अदालत में है, और जब तक फैसला नहीं आता, वह आरोप है, सिद्धि नहीं। अंतिम पंघाल पेरिस में पहले दौर में बाहर हो गईं, और उस एक हार ने पूरे 53 किलो वर्ग के चार साल को एक सवाल में बदल दिया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। यही इस खेल की सबसे बड़ी क्रूरता है — तैयारी महीनों की होती है और निर्णय मिनटों का।

एक और चीज जो मैं नोट करता हूं: मेरे पास टोक्यो 2026 का क्रेडेंशियल है, और मैं उस टूर्नामेंट में कभी नहीं पहुंचा। सोलह दिन, सत्ताईस रिपोर्टें, बेंगलुरु के एक कमरे से। उस दौर में मैंने वह किट बनाया जिस पर आज तक मेरा काम टिका है — खाली मैट की आवाज, कोच की आवाज कितनी दूर तक जाती है, और हर हमले का टाइमस्टैम्प। नोटबुक ने वो लय रखी जो भीड़ कभी नहीं सुन पाई। महामारी के चौदह महीनों में मैंने हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अखाड़ा कोचों को इकतीस फोन किए, जिनमें से ज्यादातर छह मिनट से छोटे थे — क्योंकि स्टेडियम बंद थे और मिट्टी के गड्ढे चालू थे। उस साल जो सीखा, वह यह था कि भारतीय कुश्ती का असली कैलेंडर सरकारी कैलेंडर नहीं है।

आगे क्या गिनना चाहिए? 2026 का एशियाई खेल — और उसके बाद लॉस एंजिल्स 2028 का चक्र। दो चीजें देखिए, और दोनों नीरस हैं। पहली: पुरुष फ्रीस्टाइल की एंट्री एक से ऊपर जाती है या नहीं। अगर 2028 में भी भारत के पास 74 किलो और 86 किलो में कोई नहीं है, तो यह मान लीजिए कि क्वालिफिकेशन ढांचे में कुछ गड़बड़ है, टैलेंट में नहीं। दूसरी: महिला वर्गों में ट्रायल की प्रक्रिया में कट-प्लान और मेडिकल सपोर्ट औपचारिक रूप से जुड़ता है या नहीं। अगर नहीं जुड़ता, तो अगला सौ ग्राम भी कहीं इंतजार कर रहा है।

सवाल यह नहीं है कि भारत के पास पहलवान हैं या नहीं। सवाल यह है कि जो छह एंट्री मिलती हैं, उनमें से एक पदक क्यों बनता है। इसका जवाब मैट पर नहीं है। जवाब उस कमरे में है जहां कटौती की योजना बनती है, उस तारीख में जब ट्रायल रखा जाता है, और उस शीट में जिस पर सौ ग्राम लिखा होता है। जो कोई इन तीनों को गिनना शुरू करेगा, वह अगली बार पदक का हिसाब पहले से बता सकेगा।