होममुक्केबाज़ी51 किलो की नई लकीर: वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता और उसके नीचे दबी भारतीय मुक्केबाज़ी की असली पे-रोल
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51 किलो की नई लकीर: वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता और उसके नीचे दबी भारतीय मुक्केबाज़ी की असली पे-रोल

**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द):** वर्ल्ड बॉक्सिंग को 26 फ़रवरी 2025 को आईओसी की अनंतिम मान्यता मिली और मार्च 2025 में लॉस एंजिल्स 2028 में मुक्केबाज़ी बहाल हुई। भारतीय मुक्केबाज़ों के लिए असली चुनौती नई संस्था नहीं, बल्कि बदले हुए वज़न वर्ग और रेलवे-सर्विसेज़ की पे-रोल व छुट्टी व्यवस्था है। **मुख्य तथ्य:** - आईओसी ने 22 जून 2023 को आईबीए से मान्यता वापस ली थी; 26 फ़रवरी 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग को अनंतिम मान्यता मिली। - लॉस एंजिल्स 2028 में मुक्केबाज़ी के कुल 13 वर्ग हैं — पुरुषों में सात, महिलाओं में छह। - महिलाओं का सबसे हल्का ओलंपिक वर्ग अब 51 किलो है; पेरिस 2024 में यह 50 किलो था। - भारत की सबसे गहरी घरेलू श्रेणी 48 किलो लॉस एंजिल्स कार्यक्रम में शामिल नहीं है। - एलीट मुक्केबाज़ों की आर्थिक सुरक्षा रेलवे, सर्विसेज़ और राज्य पुलिस की नौकरी से तय होती है। **स्रोत:** आईओसी कार्यकारी बोर्ड का निर्णय, 26 फ़रवरी 2025; आईओसी सत्र, कोस्टा नवारिनो, मार्च 2025; आईओसी की 22 जून 2023 की घोषणा। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता से भारत को ओलंपिक कोटा मिलना आसान होगा? उत्तर: नहीं, कोटा तभी आसान होगा जब वर्ग, कैलेंडर और वेतन तीनों तय हों, जो अभी लंबित हैं। प्रश्न: 51 किलो वर्ग का भारतीय महिला मुक्केबाज़ी पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर: 54 किलो की खिलाड़ियाँ नीचे आएँगी और एक ही वर्ग में तीन पीढ़ियाँ जमा होंगी, जिससे चयन प्रतिस्पर्धा तीखी होगी। प्रश्न: भारतीय मुक्केबाज़ों की आर्थिक सुरक्षा कौन सुनिश्चित करता है? उत्तर: मुख्यतः रेलवे, सर्विसेज़ और राज्य पुलिस की खेल कोटा नौकरियाँ, जो कैंप के लिए छुट्टी और वेतन दोनों देती हैं।

पटियाला के एनआईएस हॉल में पिछले महीने जब चयन परीक्षण की शीट मेज़ पर रखी गई, तो 57 किलो कॉलम में सात नाम थे और उनमें से तीन के आगे पेंसिल से वज़न लिखा था — 58.6, 59.1, 59.4। कोच ने बिना आँख उठाए कहा, "ये तीन अभी नीचे नहीं आ पाएँगे।" शीट पर अगला कॉलम 60 किलो का था, जो ओलंपिक कार्यक्रम में अब नहीं है। यानी तीन लड़कियाँ एक ऐसी रेखा के बीच खड़ी थीं जिसके दोनों तरफ़ दरवाज़ा बंद था। उस दिन मैंने अख़बार के लिए एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन वह शीट मेरे बैग से निकली नहीं। भारतीय मुक्केबाज़ी की असली समस्या यह नहीं है कि कौन-सी संस्था ओलंपिक को चलाती है; समस्या यह है कि एक वज़न वर्ग बदलने पर खिलाड़ी का सिर्फ़ ड्रॉ नहीं बदलता, उसका पे-ग्रेड, उसकी छुट्टी और उसके घर का पूरा साल बदल जाता है। मैं वहाँ इतनी देर तक रुकी कि प्रेस रिलीज़ के शोर में दबी आवाज़ सुन सकूँ।

पिछले साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बदला, वह काग़ज़ी नहीं था। 22 जून 2026 को आईओसी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से अपनी मान्यता वापस ली थी। उसके बाद का सबसे ठोस दस्तावेज़ 26 फ़रवरी 2026 का है, जब आईओसी कार्यकारी बोर्ड ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को अनंतिम मान्यता दी। मार्च 2026 में कोस्टा नवारिनो में आईओसी सत्र ने लॉस एंजिल्स 2028 के कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी को बहाल किया। जो सूची सार्वजनिक हुई, उसमें कुल तेरह वर्ग हैं — पुरुषों में सात, महिलाओं में छह। महिलाओं का सबसे हल्का वर्ग 51 किलो है। पेरिस 2026 में वह 50 किलो था। एक किलो का यह फ़र्क़ उन दो पीढ़ियों के लिए सबसे महँगा साबित हो रहा है जो 48 और 50 किलो में पली-बढ़ी हैं — यानी ठीक वही पट्टी जहाँ नितु घंघास और निकहत ज़रीन जैसे नाम बने।

51 किलो की नई लकीर: वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता और उसके नीचे दबी भारतीय मुक्केबाज़ी की असली पे-रोल

राष्ट्रीय महासंघ के स्तर पर तस्वीर उलझी हुई है। बीएफआई को प्रशासनिक संकट से गुज़रते हुए कई साल लगे, बीच में प्रशासकों की समिति चली, और जब तक घरेलू कैलेंडर सामान्य हुआ, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर दो खेमों में बँट चुका था। भारत का रुख़ अब तक सतर्क रहा है — आईबीए के टूर्नामेंट भी खेले गए, वर्ल्ड बॉक्सिंग की राह भी खुली रखी गई। इस सतर्कता की एक क़ीमत है, और वह क़ीमत खिलाड़ी चुका रहा है: जब तक राष्ट्रीय महासंघ तय नहीं करता कि किस रैंकिंग इवेंट में भाग लेना है, खिलाड़ी का कोच यह भी तय नहीं कर पाता कि उसे किस वर्ग में तैयार करे। पिछले सितंबर में लिवरपूल में वर्ल्ड बॉक्सिंग की सीनियर चैंपियनशिप हुई; उससे पहले और बाद में आईबीए के अपने टूर्नामेंट चलते रहे। दो समानांतर प्रणालियों में एक ही खिलाड़ी को दो बार तैयार होना पड़ता है, और दोनों जगह वज़न सीमा अलग बैठती है।

यहाँ मुझे अपनी पुरानी बही खोलनी पड़ेगी। 2026 में दिल्ली में सुपर बॉक्सिंग लीग के तीन हफ़्ते मैंने यह मानकर बिताए थे कि भारत में पेशेवर मुक्केबाज़ी की सुबह हो रही है। छह फ़्रैंचाइज़ी, एक टेलीविज़न ड्राफ़्ट, लॉन्च के लिए अमीर ख़ान को बुलाया गया। चार हज़ार शब्द लिखे और दूसरे सीज़न तक पैसा ग़ायब। जो चीज़ दूर से मृगतृष्णा लगती थी, उसका भी एक पे-रोल था, एक शेड्यूल था और एक बंद पिछला दरवाज़ा। उसके बाद मैंने एक महीना पटियाला में बिताकर यह समझा कि मेरे विषयों को असल में कौन भुगतान करता है — प्रोमोटर नहीं, रेलवे और सर्विसेज़।

इसलिए जब भी कोई नई संस्था की मान्यता की ख़बर आती है, मैं पहले वही फ़ाइल खोलती हूँ। उसमें हर एलीट मुक्केबाज़ के आगे उसका नियोक्ता लिखा है: रेलवे, सर्विसेज़, राज्य पुलिस, कुछ मामलों में बैंक। यह सूची किसी भी चयन की ख़बर पर मेरा पहला फ़ोन है, क्योंकि ओलंपिक कोटा नहीं मिलने पर खिलाड़ी को जो सहारा देता है, वह वर्ल्ड बॉक्सिंग नहीं, उसका नियोक्ता होता है। रेलवे या सर्विसेज़ में क्लर्क के पद पर बैठा मुक्केबाज़ कैंप के लिए छुट्टी माँगता है, और छुट्टी का वह आदेश किसी भी कोटा से ज़्यादा ठोस दस्तावेज़ है। मैंने ऐसे केस देखे हैं जहाँ वर्ग बदलने के बाद खिलाड़ी को नए भार वर्ग में अंक बनाने के लिए विदेश दौरा चाहिए था, और प्रशासनिक अनुमति में इतनी देर लगी कि सीज़न ही निकल गया। किसी ने इसे ख़बर नहीं बनाया, क्योंकि इसमें नाटक नहीं था — सिर्फ़ एक फ़ाइल आगे बढ़ रही थी, धीरे-धीरे।

वज़न वर्ग का सवाल तकनीकी है और मैं इसे तकनीकी ही रखूँगी। जब 52 किलो राष्ट्रमंडल कार्यक्रम से हटा, तो निकहत ज़रीन को 50 किलो पर उतरना पड़ा। मैंने वह बारह हफ़्ते पटियाला में देखे — कोच भास्कर भट्ट के साथ जैब-एंड-मूव का काम, गार्ड की ऊँचाई नीचे आना, पैरों की स्थिति थोड़ी आगे खिसकना ताकि कम भार में भी शॉर्ट रेंज में ताक़त बनी रहे। नतीजा यह हुआ कि मई 2026 में इस्तांबुल में 52 किलो का विश्व ख़िताब और बर्मिंघम 2026 में 50 किलो का स्वर्ण, दोनों उसी खिलाड़ी के नाम पर गए। उस वक़्त मेरा तर्क यह था कि वर्ग बदलने ने उसे बनाया, तोड़ा नहीं। दस किलो की बात नहीं थी; दो किलो की बात थी, और उन दो किलो में उसकी पूरी मुक्केबाज़ी की ज्यामिति दोबारा लिखी गई।

अब वही ज्यामिति फिर बदल रही है। 50 किलो की जगह 51 किलो आने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एक किलो ऊपर खिसक जाएगा। जो खिलाड़ी 50 पर खड़ा था, उसके लिए 51 पर उतरना आसान लगता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का भूगोल बदल जाता है — 54 किलो वाली लड़कियाँ अब 51 पर आने की सोचती हैं, और अचानक एक वर्ग में तीन पीढ़ियाँ जमा हो जाती हैं। भारत के लिए यह ख़ास तौर पर महँगा है, क्योंकि 48 किलो हमारी सबसे गहरी पाइपलाइन रही है — नितु घंघास से लेकर मणिपुर और हरियाणा की जिला चैंपियनशिप तक। वह वर्ग ओलंपिक कार्यक्रम में नहीं है। यानी देश की सबसे मज़बूत घरेलू श्रेणी अंतरराष्ट्रीय सीढ़ी से कटी हुई है।

इसका सीधा असर घरेलू कैलेंडर पर पड़ता है, और घरेलू कैलेंडर वह चीज़ है जिस पर सबसे कम लिखा जाता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का सर्कुलर आता है, ज़िला और राज्य इकाइयाँ उसी पुराने वर्गों में प्रवेशिका भरती हैं, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पता चलता है कि जीतने वाली लड़की का वर्ग अंतरराष्ट्रीय सूची में मौजूद ही नहीं है। कोटा प्रणाली की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वह घरेलू सीज़न को अदृश्य मान लेती है, जबकि हर ओलंपिक पदक वहीं से निकलता है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी चयन परीक्षण देखे, उनमें सबसे ज़्यादा बहस वज़न घटाने की रणनीति पर हुई और सबसे कम बहस इस पर कि उस खिलाड़ी को अगले छह महीने का खाना, रहना और ट्रेनिंग कौन देगा।

मेरी बही में उस साल का एक पन्ना आज भी है जो मैंने कभी दायर नहीं किया। मार्च 2026 में कैंप एक हफ़्ते में बंद हुआ, अम्मान का क्वालिफ़ायर यात्रा के बीच रद्द हुआ, और मैं कोलकाता के एक कमरे से रात दो बजे लिख रही थी। एक 57 किलो की मुक्केबाज़, जिसे मैं 2026 के उलान-उदे विश्व चैंपियनशिप से फ़ॉलो कर रही थी, के पिता निज़ामाबाद के आईसीयू में थे और उसके पास यात्रा अनुमति नहीं थी। चार दिन ज़िला दफ़्तर के फ़ोन पर गए, काग़ज़ निकला, और उस पर मैंने एक पंक्ति नहीं लिखी। उस महीने का लेख रेलवे के पे-रोल पर था, जिसमें तीस मुक्केबाज़ रहते हैं। उस दिन से मेरा एक निजी नियम है: परिवार की मुसीबत तब तक नहीं छपती जब तक परिवार ख़ुद न कहे। लेकिन संस्था की जवाबदेही छपती है, और वह जवाबदेही माँगने के लिए परिवार का नाम लेना ज़रूरी नहीं।

यहाँ एक आम धारणा को सीधे चुनौती देनी होगी। यह माना जा रहा है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता और लॉस एंजिल्स की बहाली के बाद भारतीय मुक्केबाज़ी की राह साफ़ हो गई। काग़ज़ पर यह सही लगता है। मैदान पर यह अधूरा है। संस्था बदलने से कोटा मिलना आसान नहीं होता; कोटा मिलना आसान तभी होता है जब खिलाड़ी को एक तय वर्ग, एक तय कैलेंडर और एक तय वेतन मिले। इन तीनों में से किसी पर भी फ़ैसला अभी टला हुआ है। मैंने भीड़ की गिनती से पहले खाली कुर्सियाँ गिनीं — पिछले घरेलू टूर्नामेंट में 57 और 60 किलो के ड्रॉ में प्रवेशिकाएँ भरी थीं, और उनमें से आधी लड़कियाँ ऐसी थीं जिनका कोई वर्ग अगली ओलंपिक सूची में नहीं है। किसी ने उन्हें यह नहीं बताया।

दूसरी ग़लतफ़हमी यह है कि वर्ग कम होने से मुक़ाबला सख़्त होगा और मेडल की गुणवत्ता बढ़ेगी। तेरह वर्ग में खेलना सचमुच कठिन है। लेकिन सख़्ती का असर दोनों तरफ़ होता है: जो खिलाड़ी किसी वर्ग के ठीक बीच में फँस जाता है, वह न नीचे उतर पाता है न ऊपर जा पाता है, और उसका करियर दो साल की देरी से बीत जाता है। रेलवे या सर्विसेज़ में नौकरी करने वाले मुक्केबाज़ के लिए यह देरी और भी महँगी है, क्योंकि उसकी उम्र, उसकी पदोन्नति और उसकी छुट्टी की गिनती एक साथ चल रही होती है। 2026 में जब मैं दिल्ली के खेल गाँव में ग्यारह दिन रुकी थी, तब मैरी कॉम ने 48 किलो का फ़ाइनल 5-0 जीता था और मैंने मेडल की गिनती चार सौ शब्दों में लिखकर बाक़ी जगह एक हरियाणवी माँ की चार घंटे की बस यात्रा पर लगा दी थी। डेस्क ने छह सौ शब्द काट दिए। उसके बाद मैंने अपनी संपर्क सूची वज़न वर्ग के बजाय गृहनगर से बनाई। वही सूची आज काम आ रही है, क्योंकि इस बदलाव का दर्द भिवानी, इंफाल, गोलाघाट और निज़ामाबाद के घरों में एक जैसा नहीं है।

अगला संकेत वह नहीं है जो प्रेस कॉन्फ़्रेंस में आएगा। अगला संकेत राष्ट्रीय चैंपियनशिप का सर्कुलर है — उसमें कौन-से वर्ग लिखे हैं, और क्या उन्हें लॉस एंजिल्स की सूची के साथ मिलाया गया है। दूसरा संकेत सर्विसेज़ और रेलवे की खेल कोटा सूची है, जहाँ तय होता है कि किस खिलाड़ी को अगले दो साल कैंप के लिए छुट्टी मिलेगी। तीसरा संकेत वर्ल्ड बॉक्सिंग के पहले रैंकिंग इवेंट की तारीख़ है। जिस दिन ये तीनों काग़ज़ एक साथ पढ़े जाएँगे, उस दिन पता चलेगा कि 51 किलो की नई लकीर किसके लिए दरवाज़ा है और किसके लिए दीवार। उस साल की बही में अभी एक पन्ना ख़ाली है, और मैं उसे भरने की जल्दी में नहीं हूँ।

51 किलो की नई लकीर: वर्ल्ड बॉक्सिंग की मान्यता और उसके नीचे दबी भारतीय मुक्केबाज़ी की असली पे-रोल

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