दूसरा बिल: कुश्ती की वापसी का हिसाब किसके खाते में गया

बेलग्रेड, सितंबर 2026। UWW विश्व चैंपियनशिप की एंट्री लिस्ट में भारत के पहलवानों के नाम दर्ज हैं, लेकिन उनके आगे तिरंगा नहीं है। उन्हें "न्यूट्रल एथलीट" कोड के तहत प्रविष्ट किया गया था — वही कोड जो उस वर्ष रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल हुआ। मेरे पास उस एंट्री शीट की फोटोकॉपी है। उस पर भारतीय महासंघ का नाम एक ही जगह छपा है: "अधिकृत प्रविष्टि" वाले बॉक्स में। खर्च वाले कॉलम में नहीं।

यहीं से मेरा हिसाब शुरू होता है। उस साल महासंघ निलंबित था, जंतर मंतर का धरना खत्म हो चुका था, और अंतरिम समिति के पास अपना बैंक खाता तक नहीं था। फिर भी यात्रा, ठहरने, कोचिंग और कटिंग का बिल किसी संस्था ने नहीं उठाया। वह बिल उन घरों तक गया जिनके बच्चे मैट पर खड़े थे। जब भी मैं कोई एंट्री लिस्ट खोलता हूँ, मेरी पहली नज़र यह देखने पर जाती है कि उसमें कौन नहीं है — क्योंकि जो नहीं है, उसका खर्च किसी और के कॉलम में दर्ज मिलता है।

जिसे "वापसी" कहा जा रहा है, वह असल में एक भर्ती सूचना है

भारतीय कुश्ती में ट्रांसफर विंडो कभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नहीं बंद होती। वह उस दिन बंद होती है जिस दिन रेलवे, सेना या हरियाणा पुलिस की भर्ती अधिसूचना निकलती है। मैंने नौ साल इस खेल को देखते हुए यह समझा है कि पहलवान का असली क्लब उसका अखाड़ा नहीं होता — उसका नियोक्ता होता है। अखाड़ा उसे मैट तक पहुँचाता है, नियोक्ता उसे जीवन तक पहुँचाता है।

इसलिए जब 2026 में खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया, तो जो चीज़ तुरंत रुकी वह ट्रायल नहीं थी — वह पहचान-पत्र था। रेलवे और सेना की खेल कोटा भर्तियों में, हरियाणा पुलिस की खेल उप-निरीक्षक भर्ती में, और SAI की वार्षिक छात्रवृत्ति सूचियों में एक ही शर्त दोहराई जाती है: मान्यता प्राप्त महासंघ से प्रमाणित खिलाड़ी। निलंबित महासंघ के पास मुहर नहीं थी। न्यूट्रल एथलीट कोड ने मैट पर प्रवेश दे दिया, लेकिन भर्ती फॉर्म के उस बॉक्स को नहीं भर सका जहाँ "संबंधित राष्ट्रीय महासंघ द्वारा सत्यापित" लिखा होता है।

यही इस पूरी कहानी का मूल है: निलंबन ने प्रतियोगिता नहीं रोकी, उसने नियुक्ति रोक दी।

दिसंबर 2026 के चुनाव और उसके बाद की मान्यता बहाली को प्रेस रिलीज़ में "खेल की जीत" कहा गया। मैं उसे अलग तरह से पढ़ता हूँ। वह एक भर्ती सूचना सात महीने देर से निकलने जैसा था। जिन पहलवानों का कोटा उस दौरान खुला था, उनके लिए देरी का मतलब था अगले चक्र तक इंतज़ार — और कुश्ती में अगला चक्र मतलब चार साल। 25 साल की उम्र में चार साल का इंतज़ार एक अनुशासनहीनता नहीं है, वह करियर का अंत है।

अखाड़े का छिपा हुआ बैलेंस शीट

2026 की गर्मियों में मैंने प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी के सारे लॉट स्क्रैप किए थे — 48 पहलवान, छह फ्रेंचाइजी, ₹4.9 करोड़ की जीतने वाली बोलियाँ। मैंने कीमत को जीते गए अंकों पर रिग्रेस करके देखा। सहसंबंध 0.13 निकला। उस दिन मुझे समझ आया कि मैट पर जो प्रदर्शन दिखता है, वह बाजार में तय नहीं होता। बाजार में कुछ और तय होता है।

वह "कुछ और" यह है: एक पहलवान को मैट तक पहुँचाने का असली खर्च किसने उठाया। मैंने अपने आर्काइव से तीन साल के आंकड़े निकाले — एक ओलंपिक चक्र में एक किशोर फ्रीस्टाइल पहलवान को राष्ट्रीय स्तर तक लाने का औसत खर्च, परिवार के हिसाब से, ₹11 लाख से ₹19 लाख के बीच बैठता है। इसमें अखाड़े का गुरु-शुल्क, दूध-घी-प्रोटीन, सोनेट का छात्रावास, हर महीने तीन बार की बस यात्रा, और वह कटिंग कैंप शामिल है जिसका बिल किसी सरकारी शीर्षक में दर्ज नहीं होता।

इसके मुकाबले संस्थागत हिस्सा इस तरह दिखता है। रेलवे और सेना की खेल कोटा नियुक्तियाँ पहलवान को वेतन, आवास और नौकरी की सुरक्षा देती हैं — यह इस खेल की सबसे बड़ी अदृश्य सब्सिडी है, और यह किसी खेल बजट की किताब में नहीं दिखती क्योंकि यह मानव संसाधन विभाग के खाते में बैठती है। SAI का वार्षिक प्रशिक्षण बजट और TOPS की श्रेणीबद्ध सहायता शीर्ष 20-30 पहलवानों तक सीमित है। हरियाणा पुलिस की भर्ती में खेल कोटा राज्य की अपनी नीति है, और वही नीति तय करती है कि किस अखाड़े का बच्चा अगले पांच साल जिएगा या नहीं।

तीनों धाराएँ — रेलवे, सेना, राज्य पुलिस — एक ही दस्तावेज़ पर टिकी हैं: मान्यता प्राप्त महासंघ का प्रमाण पत्र। जब वह प्रमाण पत्र निलंबित हुआ, तो तीनों धाराएँ एक साथ रुकीं। और जो रुका, उसकी भरपाई किसी बजट पुनर्आवंटन से नहीं हुई। वह घर के खर्च से हुई।

दूसरा बिल: ₹6.4 करोड़ और 31 नाम

जनवरी 2026 में प्रो रेसलिंग लीग का पांचवाँ और आखिरी सीजन चला, फिर सब चुप हो गया। एक कोच ने मुझे एक फ्रेंचाइजी की आंतरिक भुगतान शीट और एक समाप्ति पत्र भेजा। मैंने उसे दो पहलवानों के बैंक स्टेटमेंट और एक अदालती फाइलिंग से मिलाया। नतीजा: चार फ्रेंचाइजी में 31 पहलवानों, कोचों और फिजियो को ₹6.4 करोड़ बकाया। एक 74 किलो फ्रीस्टाइल पहलवान को 11 बाउट के ₹9.2 लाख नहीं मिले थे। उस पहलवान ने मुझे फोन पर बताया कि उसने वह पैसा अपने पिता की ज़मीन गिरवी रखकर उधार लिए ब्याज से चुकाया था।

यह पहला बिल था। दूसरा बिल 2026 में आया, और वह किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं भेजा — उसने खुद बन गया।

धरना और निलंबन के 18 महीनों में पहलवानों के सामने तीन तरह के खर्च खड़े हुए जिनका कोई मद किसी बजट में नहीं था। पहला, स्पॉन्सरशिप का ठंडा पड़ना — जिन राज्य-स्तरीय टूर्नामेंटों का नामकरण प्रायोजक करते थे, उनमें से अधिकतर ने उस वर्ष आयोजन ही नहीं किया, और इनामी राशि पहलवान की आय का सीधा हिस्सा थी। दूसरा, न्यूट्रल दर्जे के साथ विदेशी टूर्नामेंटों की यात्रा — जब महासंघ निलंबित था तो आयोजकों से निमंत्रण और वीज़ा सिफारिश का कागज राज्य संघों को खुद जुटाना पड़ा, और वह खर्च दिल्ली के किसी दफ्तर में नहीं, अखाड़े के चंदे में दर्ज हुआ। तीसरा, सबसे भारी — कटिंग और रिकवरी का वह हिस्सा जो पहले राष्ट्रीय शिविर के डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट देखते थे। शिविर बंद था। वह काम घर लौट गया, और घर के पास उसका न तो प्रोटोकॉल था, न मापने का पैमाना।

पेरिस 2026 का वह 100 ग्राम इसी खाली जगह से निकला है। मैं इसे त्रासदी नहीं, एक प्रशासनिक दस्तावेज़ मानकर पढ़ता हूँ। UWW के वेट-इन प्रोटोकॉल पर किसने हस्ताक्षर किए, कटिंग शेड्यूल किसने मंजूर किया, और उस सुबह के 90 मिनट में कौन-सी समीक्षा अनुपस्थित थी — ये तीन सवाल प्रोटोकॉल की उस शीट पर लिखे हैं, और उनका जवाब किसी एथलीट के अनुशासन में नहीं, किसी सिस्टम के डिज़ाइन में मिलता है। जिस शरीर को "एडजस्टेबल बैलास्ट" मानकर चला जाता है, वहाँ गलती खिलाड़ी की नहीं होती। वहाँ गलती उस हैंडओवर की होती है जहाँ न्यूट्रिशनिस्ट की जगह खाली कुर्सी थी।

जो टेस्ट नहीं हुए, उनका बिल भी किसी ने नहीं देखा

मार्च 2026 में टोक्यो के स्थगित होते ही सोनेपत का राष्ट्रीय शिविर बंद हुआ और भारतीय कुश्ती सात महीने के लिए अंधेरे में चली गई। अप्रैल से सितंबर तक मैंने NADA की वार्षिक रिपोर्ट, UWW की सैंक्शन सूचियाँ और WADA के सार्वजनिक खुलासों से एक डेटाबेस बनाया। भारतीय पहलवानों पर आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन टेस्ट 2026 के 214 से गिरकर 2026 में 61 रह गए। और ओलंपिक विषयों में नौ अनंतिम निलंबन ऐसे थे जो किसी सार्वजनिक सैंक्शन सूची में कभी नहीं दिखे।

मैंने वह डेटासेट पाँच महीने रोक कर रखा, क्योंकि मुझे लगता रहा कि सैंपल बहुत छोटा है। नवंबर में प्रकाशित किया। उस पाँच महीने की देरी ने मेरे काम में एक नियम जोड़ा: कोई तैयार डेटासेट 30 दिन से ज़्यादा नहीं बैठता।

इस साल की शुरुआत में मैंने उसी डेटाबेस को दोबारा खोला, और जो दिखा वह इस पूरी बहस का सबसे कम उद्धृत हिस्सा है। टेस्टिंग की गिरावट और निलंबन की अवधि एक-दूसरे पर सटीक बैठती हैं — लेकिन गिरावट निलंबन से पहले शुरू हुई और बहाली के बाद भी पूरी तरह नहीं सुधरी। 2026 की गिरावट महामारी थी। 2026-24 की गिरावट प्रशासनिक थी। दोनों का असर एक ही जगह पड़ा: उस पहलवान पर जिसके पास अपने खर्च पर टेस्ट कराने का विकल्प नहीं है।

यहाँ एक बात साफ कर दूँ जो मेरे काम में बार-बार पूछी जाती है। मेरे पास यह दावा करने का कोई दस्तावेज़ नहीं है कि किसी महासंघ अधिकारी ने टेस्टिंग की कमी का फायदा किसी खिलाड़ी को पहुँचाया। जो मेरे पास है वह सिर्फ यह है: गिरावट की तारीखें, सूची से गायब नाम, और यह तथ्य कि गायब नामों की संख्या और गायब टेस्टों की संख्या अलग-अलग दफ्तरों में दर्ज है और किसी ने उन्हें एक साथ नहीं पढ़ा। एक ऑडिटर के तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूँ — और इतना ही काफी है कि सवाल खड़ा रहे।

जो मुकदमे से नहीं, कैलेंडर से तय हुआ

2026 में दिल्ली की एक ट्रायल अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। मैंने उस पर रिएक्शन पीस नहीं लिखा। मैंने फैसले का पाठ चार्जशीट के पाठ के बगल में रखा, पैराग्राफ के सामने पैराग्राफ, और जो दिखा वह यह था कि अदालत ने जिन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, उनमें से कई का नाम चार्जशीट की उस सूची में है जिसे 15 जून को दर्ज किया गया था। बरी होना एक न्यायिक तथ्य है। मैं उसे वहीं रोक देता हूँ। न "क्लीन चिट", न "सफाई", न यह कोई संकेत कि मूल आरोपों की जाँच हुई और वे असफल रहे। ट्रायल अदालत का काम सबूत पर फैसला देना है, और उस फैसले में यह तय नहीं होता कि किसी घर ने कितना खर्च किया।

जो लोग कहते हैं कि धरना बेकार गया, वे एक चीज़ नहीं गिनते। उस आंदोलन ने बहाली नहीं कराई, लेकिन उसने ऑडिट ट्रेल ज़रूर बना दिया। वेट-इन प्रोटोकॉल अब सार्वजनिक रूप से उद्धृत होता है। चयन ट्रायल की एंट्री लिस्ट अब फोटो के साथ जारी होती है। महासंघ के चुनाव का फॉर्मेट अदालत तक पहुँचा। यह सब पैसा नहीं है, लेकिन यह वह कागज है जिस पर अगली बार कोई पत्रकार, कोई वकील और कोई माँ अपनी उंगली रख सकती है। मेरे पेशे में कागज ही वह चीज़ है जो सबसे लंबा जीवन जीता है।

जो आलोचक मिस करते हैं

आलोचकों का सबसे तेज़ तर्क यह है: अगर बरी होने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया, तो सिस्टम में कुछ बदला ही नहीं। यह तर्क साफ-सुथरा है और इसीलिए आकर्षक है, और यहीं मैं उससे अलग होता हूँ।

सिस्टम बदला है, लेकिन उस दिशा में नहीं जिस दिशा में आलोचक देख रहे हैं। जो बदला वह है पहुँच का रास्ता। पहले फेडरेशन का चयन-पत्र ही एकमात्र दरवाज़ा था। अब उस दरवाज़े के बगल में दो और खिड़कियाँ हैं — अदालत की रजिस्ट्री और सार्वजनिक सूचना। अदालत ने महासंघ का काम नहीं संभाला, लेकिन उसने यह स्थापित कर दिया कि महासंघ के भीतर के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में हैं। एक पहलवान जो अब ट्रायल से बाहर रखा जाएगा, उसके पास पहले सिर्फ गुरु से गुहार थी। अब उसके पास एक फाइल नंबर है।

दूसरी बात जो आलोचक मिस करते हैं, वह भाषा की है। "बरी" और "निर्दोष" को एक मान लेना इस पूरी बहस की सबसे बड़ी लेखा-त्रुटि है। मैंने 2026 की चार्जशीट पढ़ी है और 2026 का फैसला भी। दोनों एक ही फाइल के दो हिस्से हैं। जो बंद हुआ वह एक मुकदमा है, वह फाइल नहीं।

तीसरी बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभती है। आलोचक पूछते हैं कि पहलवानों को क्या मिला। सही सवाल यह है कि पहलवानों से क्या लिया गया, और उसकी भरपाई किस खाते से हुई। मेरे पास उस सवाल का सिर्फ एक आंशिक जवाब है — और वह जवाब अखाड़ों के चंदे, माँओं के गिरवी रखे गहनों और उन तीन राज्य संघों के ईमेल से बनता है जिन्होंने न्यूट्रल दर्जे के दौरान अपने खर्च पर खिलाड़ी भेजे। यह आंकड़ा किसी बजट दस्तावेज़ में नहीं है। इसलिए यह किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आएगा।

मेरी सीमाएँ

मैं अमेरिका से काम करता हूँ और भारतीय RTI नहीं भर सकता। इसलिए 2026 से मेरा काम दो लोगों की टीम में बँटा है — एक दिल्ली में बैठा रिपोर्टर जो आवेदन भरता है, और मैं जो संख्याएँ जोड़ता हूँ। हर जाँच के साथ मैं दस्तावेज़ परिशिष्ट भेजता हूँ ताकि पाठक मुझे जाँच सके।

तीन चीज़ें मैं साबित नहीं कर सकता। पहली, यह कि टेस्टिंग की गिरावट जानबूझकर थी। दूसरी, यह कि धरना न होता तो बहाली और देर से होती। तीसरी, और सबसे ज़रूरी — यह कि जो 11 दिन दिल्ली की सड़क पर बिताए गए, उनका असर उन पहलवानों के करियर पर पड़ा जो उस धरने में नहीं थे। मेरे डेटासेट में वे नाम हैं, लेकिन उनका कारण-संबंध नहीं है। जहाँ कारण-संबंध नहीं है, वहाँ मैं निष्कर्ष नहीं लिखता।

आगे का हिसाब

अगली भर्ती अधिसूचना किस महीने निकलेगी, यह आज किसी अखाड़े में नहीं पूछा जा रहा। वहाँ पूछा जा रहा है कि इस बार फॉर्म के उस बॉक्स में कौन मुहर लगाएगा।

मेरे पास एक सवाल है जो मैं हर उस अधिकारी से पूछता हूँ जो कुश्ती की "वापसी" का ऐलान करता है: उन 18 महीनों का बिल किस खाते में दर्ज है? अगर जवाब नहीं है, तो वापसी का मतलब सिर्फ यह है कि मैट फिर बिछ गया — और जो उस मैट तक पैदल पहुँचे, उन्होंने रास्ते का किराया खुद दिया।

हर नीलामी का दूसरा बिल होता है, और वह प्रेस रिलीज़ में कभी नहीं आता।