राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अचानक अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आजच्या आदेशाने केवळ उद्याची मतमोजणी पुढे ढकलली नाही, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. राज्यातील निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा. पण या आदेशामुळे आज ही प्रक्रिया परिपक्वतेचा नव्हे, तर पोरखेळाचा नमुना बनल्यासारखी दिसत आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा ‘चुकीचा अर्थ’ राजकीय हेतू? ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा राज्य सरकारने चुकीचा किंवा सोयीस्कर अर्थ लावला, अशी गंभीर टीका होत आहे. 27 टक्के ओबीसी आरक्षण दिल्याचे ‘औचित्य’ दाखवण्यासाठी सरकारने घाईने राजकीय भूमिकेला कायदेशीर रंग देण्याचा प्रयत्न केला का? हा संपूर्ण घटनाक्रम पाहता, प्रशासनाची भूमिका या निर्णयात तटस्थ नसून राजकीय निर्देशांनुसार वळण घेत असल्याचे अनेकांना जाणवत आहे.
मतमोजणीचा 21 डिसेंबरपर्यंत ढकललेला कार्यक्रम हा शंका वाढवणारा संकेत आहे. मतमोजणी हा निवडणूक प्रक्रियेचा कळस. मतमोजणी पुढे ढकलण्यात येणे म्हणजे संपूर्ण निवडणुकीची विश्वासार्हता ढासळण्याचे पहिले पाऊल. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निवडणुका राज्यात याआधीही झाल्या; परंतु फक्त एका आदेशाच्या आधारे संपूर्ण प्रक्रिया एवढी अचानक थांबवली गेली, असे इतिहासात क्वचितच घडले.
लोकांच्या मनात स्वाभाविकच प्रश्न निर्माण होतो, निवडणुका प्रामाणिक आहेत की ‘सुटेबल’ निकाल मिळवण्यासाठी वेळकाढूपणा चालू आहे? निवडणूक आयोग सरकारच्या निर्देशावर चालतेय का? स्वतःचे स्वतंत्र स्थान आणि तटस्थता जपण्याची जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगाची भूमिका सध्या सर्वाधिक वादग्रस्त ठरत आहे.
आयोग सरकारच्या ‘इशाऱ्यावर’ काम करत असल्याचा आरोप नवीन नाही, पण आजचा निर्णय हा आरोप अधिकच बळकट करतो. निवडणूक आयोगाने पारदर्शकतेचे आणि समयबद्ध प्रक्रियेचे पालन करणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात आयोग स्वतःचे अधिकारही वापरताना दिसत नाही. यामुळेच अनेकांना वाटत आहे, आयोग हा सरकारच्या हातातील बाहुले बनला आहे का?
विरोधकांचा आरोप स्पष्ट आहे. “निकाल प्रतिकूल येणार हे लक्षात आल्यानंतर निकाल ‘फिरवण्याचा’ प्रयत्न तर नाही ना?” हा प्रश्न केवळ विरोधकांचा नाही, तर सामान्य मतदारांच्याही मनात घुमत आहे. मतमोजणी ढकलणे म्हणजे मतचोरीकडे पहिलं पाऊल आणि मतदारांचा आवाज कुंठित करणे. लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया जितकी तातडीची, तितकी पारदर्शक असणे महत्त्वाचे. राजकीय निरीक्षकांचा सरळ प्रश्न, “वेळ मिळवून ‘व्यवस्था’ बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे का?” मतमोजणीला विलंब लावण्यामागे नेहमीच शंका निर्माण होते. जसे दबाव टाकणे, हस्तक्षेप करणे, आर्थिक वापर वाढवणे आणि निकालाला अनुकूल वातावरण तयार करणे. ही शक्यता कमी नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
लोकशाहीचा पाया म्हणजे लोकांचा विश्वास. जेव्हा निवडणुकीसारखी पवित्र प्रक्रिया राजकीय हेतूंनी चालविली जाते, तेव्हा लोकशाही ही केवळ नावापुरती उरते. आजची परिस्थिती स्पष्टपणे सांगते. प्रशासन तटस्थ राहिले नाही, आयोग स्वायत्त राहिले नाही आणि सरकार लोकशाहीला प्रामाणिक राहिले नाही. ही फक्त निवडणुकांची संकटे नव्हे तर ही राज्यातील लोकशाही विश्वसनीयतेची मोठी परीक्षा आहे. यामुळे लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय, लोकशाही कुठे जात आहे? निवडणुका लांबवणे, मतमोजणी रोखणे, राजकीय अर्थ लावलेले न्यायालयीन आदेश, हे सर्व लोकशाहीच्या आरोग्यास घातक आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास गमावला, तर लोकशाही केवळ औपचारिकतेची बाब उरते.
या संपूर्ण घटनाक्रमात सरकारवर सर्रास टीका होत असुन राजकीय हस्तक्षेपाची शंका निर्माण झाली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत अनावश्यक हस्तक्षेप, मतमोजणी रोखणे, निवडणुका लांबवणे. या सर्व गोष्टीमुळे सरकारची भूमिका अधिकच संशयास्पद बनली आहे. जर सरकारला स्वतःच्या विजयाबाबत विश्वास असता, तर मतमोजणी पुढे ढकलण्याचे काय औचित्य? आज मतदारांचा एकच प्रश्न आहे, “आमचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित आहे का?” हा प्रश्न अनुत्तरित राहू शकत नाही.
