“संचार साथी” हे भारतातील Department of Telecommunications (DoT) कडून बनवलेले एक नागरिक-केंद्रित ॲप व वेब पोर्टल आहे.
या ॲपचे मुख्य उद्दिष्ट आहे मोबाईल ग्राहकांची सुरक्षा वाढवणे, आणि त्यांना फसवणूक, चोरी, फेक/नकली फोन व त्यांचे दुष्परिणाम यांपासून बचावाचे साधन देणे.
वापरकर्ते ॲपद्वारे: (१) IMEI नंबर चेक करू शकतात, फोन खरा आहे की नकली हे तपासू शकतात; (२) हरवलेले किंवा चोरी झालेलं फोन ब्लॉक/रिपोर्ट करू शकतात; (३) त्यांच्या नावावर असलेल्या मोबाइल कनेक्शन्स तपासू शकतात; (४) संशयित कॉल/एसएमएस/कॉलिंग — फसवणुकीसाठी रिपोर्ट करू शकतात.
या सर्व सुविधांमुळे, संचार साथी एक प्रकारचे “साइबर-सुरक्षा कवच” म्हणून काम करते.
• अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशनचा आदेश आणि त्याचा रद्द होणे
केंद्र सरकारने 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी नवीन स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी ॲप प्री-इंस्टॉल करणे अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला होता.
परंतु, आदेशावर त्वरित मोठा वाद सुरू झाला — प्राइवेसी, वापरकर्त्यांची मर्जी, आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित झाले.
(काही पक्षांनी यावर जासूसीचा आरोपही केला).
दुसऱ्या दिवशी (3 डिसेंबर 2025) सरकारने यू-टर्न घेतला — आणि प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य करण्याचा आदेश रद्द केला. आता संचार साथी इंस्टॉल करणे पूर्णपणे स्वैच्छिक आहे.
सरकारने स्पष्ट केले की, जर फोनमध्ये ॲप प्री-इंस्टॉल आला तरी वापरकर्त्यांना ते डिलीट किंवा इनॅक्टिवेट करण्याचा पर्याय आहे.
• पोर्टल / ॲपचे कामगिरी — फोन रिस्टोरेशन आणि ब्लॉकिंग मध्ये यश
अलीकडील आकडेवारीनुसार, संचार साथी पोर्टलने ऑक्टोबर 2025 मध्ये केवळ 30 दिवसांत 50,000 पेक्षा अधिक हरवलेले किंवा चोरी गेलेले फोन ट्रॅक/रिस्टोअर केले आहेत.
याच्या मदतीने फेक किंवा नकली फोन व फसवणुकीशी संबंधीत वापरकर्ते सुरक्षित राहू शकतात.
संचार साथीचे फायदे आणि तक्रारी — दोन्ही बाजू
फायदे
चोरी / हरवलेला फोन शोधणे आणि ब्लॉक करणे — IMEI वर ट्रॅकिंग व ब्लॉकिंगची सुविधा.
नकली / फेक फोन व फर्जी कनेक्शन्स ओळखणे — नवीन फोन खरे आहेत की नाही हे तपासता येते.
फसवणूक, स्पॅम कॉल/एसएमएस/कॉल रिपोर्टिंग — फोनवर येणाऱ्या संशयित कॉल्स/मेसिजेसवर तक्रार देता येते.
नावावर असलेल्या सर्व कनेक्शन्सची स्पष्ट माहिती
आपल्याच नावावर किती कनेक्शन्स आहेत ते पाहता येते.
तक्रारी / चिंता / वादग्रस्त मुद्दे
सुरुवातीला सरकारने ॲप प्री-इंस्टॉलला अॅप अनइंस्टॉल करता येणार नाही असा आदेश दिला, ज्यावर गोपनीयतेची (privacy) चिंता वाढली.
अनेकांनी हे सरकारी “सर्वोदय-ऑफिशियल” ॲप जासूसीसाठी वापरले जाऊ शकते, असा आरोप केला.
डेटा सुरक्षा, त्याचा वापर, आणि पारदर्शकता — या बाबतीत नागरिकांना डिजिटल अधिकारांबद्दल अधिक स्पष्टता हवी असल्याचा आग्रह झाला आहे.
