प्रविण बागडे, नागपूर
जगातील राजकारणात एखाद्या ठिणगीचा ज्वालामुखी व्हायला फार वेळ लागत नाही. मध्यपूर्वेतील राजकारण हे तर कायमच बारूदाच्या ढिगाऱ्यावर उभे असते. अशाच परिस्थितीत पुन्हा एकदा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव तीव्र झाला आहे आणि त्याचा सर्वात मोठा परिणाम जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर, विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर होताना दिसत आहे.
कच्च्या तेलाच्या दराने घेतलेली उसळी ही केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आकड्यांची गोष्ट नाही; ती थेट सर्वसामान्यांच्या खिशाशी, त्यांच्या रोजच्या आयुष्याशी आणि देशाच्या अर्थकारणाशी जोडलेली आहे. आज पेट्रोल पंपावर उभ्या असलेल्या सामान्य नागरिकाच्या मनात एकच प्रश्न घोंगावत आहे की, जगाच्या राजकारणात होणाऱ्या संघर्षाची किंमत आम्हालाच का मोजावी लागते?
जगातील बहुतेक कच्चे तेल मध्यपूर्वेतून येते. इराण, सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती हे देश तेलसंपन्न आहेत. त्यामुळे या प्रदेशातील राजकीय तणावाचा थेट परिणाम जागतिक तेल बाजारावर होतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष हा नवीन नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून या दोन देशांमध्ये वैचारिक, राजकीय आणि लष्करी संघर्ष सुरू आहे. अणुकरार, निर्बंध, आर्थिक दबाव आणि लष्करी कारवाया या सगळ्या गोष्टींमुळे या प्रदेशातील वातावरण सतत तणावपूर्ण राहिले आहे. जेव्हा या संघर्षाची तीव्रता वाढते, तेव्हा तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण होते.
बाजारात भीती निर्माण झाली की व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून कच्च्या तेलाच्या किंमती अचानक वाढतात. ही वाढ केवळ व्यापाऱ्यांच्या आकड्यांमध्ये दिसत नाही; ती प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत धक्के निर्माण करते. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. आपल्या देशातील जवळपास ८५ टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात केले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत वाढली की त्याचा थेट परिणाम भारतावर होतो.
कच्च्या तेलाचे दर वाढले की पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस, विमान इंधन यांचे दर वाढतात आणि त्यानंतर सुरू होते महागाईची साखळी प्रतिक्रिया. डिझेल महाग झाले की वाहतूक खर्च वाढतो. वाहतूक खर्च वाढला की भाजीपाला, धान्य, फळे, दूध, बांधकाम साहित्य अशा सर्व वस्तूंच्या किंमती वाढतात. शेवटी याचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो सामान्य मध्यमवर्गीय आणि गरीब नागरिकांना. महागाई ही एक अशी आग आहे जी दिसत नाही, पण ती हळूहळू सर्वसामान्यांचे आयुष्य जाळत जाते. आज आधीच महागाईचा ताण वाढलेला आहे. घरभाडे वाढले आहे, शिक्षण महाग झाले आहे, आरोग्यसेवा खर्चिक झाली आहे. त्यात जर इंधनाच्या दरात वाढ झाली तर ती सामान्य माणसाच्या बजेटला अक्षरशः हादरवून टाकते. एका सामान्य कुटुंबाचा विचार करा. घरात नोकरी करणारा एक व्यक्ती आहे. महिन्याचे ठरलेले उत्पन्न आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, वीजबिल, किराणा, औषधे सगळे खर्च ठरलेले आहेत.
जर पेट्रोल 10–15 रुपये वाढले तर त्याचा परिणाम केवळ वाहन चालवण्यापुरता मर्यादित राहत नाही. तो संपूर्ण घरखर्चावर परिणाम करतो. मग सुरू होते तडजोडीचे आयुष्य. कधी मुलांच्या शिक्षणात काटकसर, कधी आरोग्यावर तडजोड, कधी स्वतःच्या छोट्या आनंदांवर पाणी. जगातील महासत्तांच्या राजकारणाची किंमत अशा प्रकारे सामान्य नागरिक भरत असतो. तेल म्हणजे केवळ वाहन चालवण्यासाठीचे इंधन नाही. आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा तो कणा आहे.
औद्योगिक उत्पादन, वाहतूक व्यवस्था, शेती, विमान सेवा, रासायनिक उद्योग या सगळ्यांचे जीवन तेलावर अवलंबून आहे. तेल महाग झाले की उत्पादन खर्च वाढतो. उत्पादन खर्च वाढला की वस्तू महाग होतात. म्हणजेच कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ म्हणजे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर पडणारा आर्थिक भूकंप.
जगातील राजकारण अनेकदा शक्तीच्या खेळावर आधारित असते. महासत्ता आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी आर्थिक निर्बंध, लष्करी दबाव आणि राजनैतिक खेळी करत असतात. परंतु या सगळ्या खेळात सर्वात मोठे बळी ठरतात ते सामान्य नागरिक. इराणवर निर्बंध घालणे, तेलाच्या निर्यातीवर मर्यादा आणणे किंवा लष्करी तणाव वाढवणे, या सगळ्यांचा परिणाम थेट तेलाच्या पुरवठ्यावर होतो आणि त्यानंतर सुरू होते जागतिक बाजारातील किंमतींची स्पर्धा.
तेलाचे दर वाढतात आणि त्याची झळ जगातील प्रत्येक देशाला बसते. या परिस्थितीत भारतासमोर मोठा प्रश्न उभा राहतो, आपण या संकटातून कसे बाहेर पडणार? कच्च्या तेलावर अवलंबित्व कमी करणे हा दीर्घकालीन उपाय आहे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, जैवइंधन यांसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे.
सरकारने गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु अजूनही देशात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. ऊर्जा स्वावलंबनाचा मार्ग सोपा नाही, पण तो आवश्यक आहे. अशा वेळी सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. इंधनावरील कर कमी करणे, पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणे या सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. कारण महागाईचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो सामान्य नागरिकांना. सरकारचे अर्थकारण आणि नागरिकांचे जगणे यामध्ये समतोल साधणे ही मोठी जबाबदारी आहे.
आज जगाला सर्वात जास्त गरज आहे ती शांततेची. युद्ध, संघर्ष आणि निर्बंध यामुळे कोणाचाही खरा फायदा होत नाही. त्यातून फक्त वाढते ते अस्थिरता, महागाई आणि आर्थिक संकट. जगातील महासत्तांनी आपल्या राजकीय आणि लष्करी स्वार्थापलीकडे जाऊन मानवतेचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण एका देशातील संघर्षाची झळ आज संपूर्ण जगाला बसते. आज पेट्रोल पंपावर उभा असलेला सामान्य भारतीय नागरिक कदाचित जागतिक राजकारण समजत नसावा. त्याला माहित नसते अणुकरार काय असतो, निर्बंध काय असतात, किंवा मध्यपूर्वेतील भू-राजकारण काय असते. पण त्याला एक गोष्ट नक्की समजते की, पेट्रोल महाग झाले की त्याचे आयुष्य कठीण होते.
अमेरिका–इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जर ही परिस्थिती नियंत्रणात आली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. जगातील राजकारणातील संघर्षांची किंमत शेवटी सामान्य नागरिकालाच मोजावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न असा आहे की, जगातील महासत्ता आपले राजकारण थांबवतील का, की सामान्य नागरिकांच्या खिशाला पुन्हा एकदा झळ बसणार आहे? कारण कच्च्या तेलाच्या भडक्याची आग शेवटी पेट्रोल पंपावर नव्हे, तर सामान्य माणसाच्या जीवनात पेटते.
