‘आयफोनवाल्यांनाच’ मेट्रो सवलत ? दिव्यांगांवरील ही कोणती प्रशासनिक थट्टा ! Mumbai Metro

विशेष प्रतिनिधी : मुंबई मेट्रो प्रशासनानं दिव्यांगांसाठी 25 टक्के सवलतीची घोषणा केली… पण अट वाचल्यावर दिव्यांग प्रवाशांनी डोक्यावर हात मारला. कारण ही सवलत मिळते ती फक्त आयफोन वापरणाऱ्या दिव्यांगांना! अँड्रॉइड वापरकर्ते—जे संख्येने सर्वाधिक, आर्थिक क्षमता कमी, संघर्ष अधिक—ते मात्र सवलतीपासून वंचित. त्यामुळे ही घोषणा दिलासादायक नसून दिव्यांगांवरची क्रूर थट्टा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

“सवलत दिली, पण ती देखील आयफोनवर! आयफोन म्हणजे श्रीमंतांचा फोन—त्याची किंमतच लाख ते दीड लाखाच्या पुढे. मग ही सवलत गरीब, मध्यमवर्गीय, खऱ्या अर्थानं संघर्ष करणाऱ्या दिव्यांगांसाठी नाही का? सरकार आणि मेट्रो प्रशासनाचा मानस नेमका काय?” असा खडा सवाल वरिष्ठ पत्रकार आणि दिव्यांग कार्यकर्ते दिपक कैतके यांनी उपस्थित केला आहे.

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननं (MMRC) 23 नोव्हेंबरपासून दिव्यांग प्रमाणपत्र असणाऱ्यांना 25% सवलत लागू केली. ती MetroConnect-3 अॅपमधून सक्रिय होते. मात्र MMRCच्या जनसंपर्क अधिकारी वैदेही मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार—सध्या सुविधा फक्त iOS (Apple) वर उपलब्ध, तर अँड्रॉइड अपडेट Google Play Storeवर मंजुरीसाठी अडकलेले. म्हणजे बहुसंख्य दिव्यांग प्रवासी—प्रतीक्षेत, त्रासात, आणि प्रत्यक्ष लाभापासून दूर.

“दिव्यांगांसाठी सवलत देताना आर्थिक वास्तव जाणून घ्यायला हवं होतं. दिव्यांग व्यक्ती आयफोन कुठून आणणार? तांत्रिक अडचण होती तर ती आधी सोडवा… आणि मग घोषणा करा!” अशी संतप्त प्रतिक्रिया कैतके यांनी दिली. त्यांच्यानुसार, मेट्रो स्थानके व गाड्यांमधील रॅम्प, ब्रेल साइनेज, ध्वनी सूचना, प्राधान्य प्रवेश अशा सुविधा आजही अपुऱ्या आहेत. प्रवासासाठी अनेकांना मदतनीसाची गरज लागते. अशा परिस्थितीत केवळ 25% नव्हे, तर 100 टक्के सवलत मिळायलाच हवी.

याच मुद्द्यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. दिव्यांगांचा आर्थिक संघर्ष, रोजगारातील मर्यादा आणि मेट्रोची गरज लक्षात घेता, “दिव्यांग प्रवाशांना मेट्रो प्रवास पूर्णपणे मोफत द्यावा,” अशी त्यांची स्पष्ट मागणी आहे.

सवलतीची घोषणा झाली, अभिनंदनाचे संदेशही फिरले… पण प्रत्यक्ष लाभ? फक्त आयफोनवाल्यांना. उरलेला दिव्यांग समाज—वाट बघत, प्रश्न विचारत, आणि प्रशासनाकडून किमान समान वागणुकीची अपेक्षा करत. कारण दिव्यांगांच्या हक्काचा मुद्दा तंत्रज्ञानाचा नाही संवेदनशीलतेचा आहे.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *