मुंबई – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) घेतलेल्या परीक्षेत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे ७६१ संशोधक विद्यार्थी पात्र ठरले. परंतु आजतागायत अधिछात्रवृती (फेलोशिप) मिळालेली नाही. त्याच वर्षी सारथी व महाज्योती अंतर्गत अनुक्रमे ८५१ व १२३६ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली गेली.
फक्त बार्टीचे विद्यार्थी वंचित ठेवले गेले आहेत. बार्टीचे सर्व पात्र विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येतात. गरिबीच्या परिस्थितीत संघर्ष करत शिकत आहेत. परंतु सरकारने केवळ त्यांच्याबाबत अक्षम्य दिरंगाई करत त्याचे शैक्षणिक नुकसान केले आहे.
अनुसूचित जातीच्या वि‌द्यार्थ्यांविषयी हा गंभीर स्वरुपाचा दुजाभाव का? असा प्रश्न आज सभागृहात उपस्थित करुन राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
पात्र विद्यार्थ्यांना फैलोशिप दिली जावी यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी पुणे येथील बार्टी कार्यालया पुढे वर्ष २०२३ मध्ये तब्बल ११० दिवस आंदोलन केले. फेबुवारी-मार्च २०२४ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदान येथे ६० दिवस विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु होते.
तसेच २४ जून २०२४ ला पुणे येथील महात्मा फुले वाड़ा येथून या विद्यार्थ्यांनी मुंबई च्या दिशेने लॉन्ग मार्च ला सुरुवात केली. त्याच दिवशी या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला सरकारने चर्चेसाठी बोलावून घेतले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना लॉन्ग मार्च स्थगित करावा लागला असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
राज्यात बार्टी, महाज्योती, सारथी, आणि अमृत अशा विविध संस्था कार्यरत आहेत. या सर्वच संस्थांमार्फत त्या-त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्चशिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात.
या संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या नावावर एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये घेतला. मात्र शासनाने बार्टीच्या अधिछात्रवृत्ती योजनांना कात्री लावून पुन्हा एकदा वंचित घटकांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रकार केल्याचा आरोप यावेळी डॉ. राऊत यांनी केला.
२५ मार्च २०२४ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत संदीप आखाडे, तुकाराम शिंदे, इषीकेश लबडे, तनुजा पंडित, सीमा वानखेडे, नमिता खरात, दीपक वास्के आणि प्रवीण गायकवाड या आठ विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
सदर बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी वि‌द्याथ्येच्या मागण्या मान्य करून सुमंत भांगे यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. भांगे यांना शिष्टमंडळ भेटले असता त्यांनी मागणी मान्य करत संबंधित संस्थेस कार्यवाहीचे आदेश दिले परंतु त्यानंतरही प्रत्यक्षात काही निर्णय झाल्याचे अद्याप ही दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संशोधनाचा खर्च भागवणे अवघड आहे.
फेलोशिप मिळत नसल्याने काही विद्यार्थ्यांवर हॉटेलमध्ये काम करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने यावर तत्काळ निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी डॉ. राऊत यांनी केली.