प्रवीण बागडे,नागपूर, मो.क्र. ९९२३६२०९१९
आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत सर्वसामान्य नागरिकांचा शासनावर असलेला विश्वास हा सर्वात मोठा आधारस्तंभ मानला जातो. परंतु जेव्हा सत्ताधारीच त्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या घटनांमध्ये गुंतलेले दिसतात, तेव्हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा राहत नाही, तर तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेवर उभा ठाकतो.
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाने सध्या राज्याच्या राजकारणात अशीच खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात अर्धे मंत्रिमंडळ अडकण्याच्या भीतीने ते दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे आणि हीच बाब अधिक गंभीर आहे. अशोक खरात नावाचा एक तथाकथित “गुरु” किंवा “बाबा” आपल्या चमत्कारांच्या, अंधश्रद्धेच्या आणि मानसिक प्रभावाच्या जाळ्यात अनेकांना अडकवत होता, हे आता उघड झाले आहे. मात्र, या भोंदूगिरीमागे केवळ एक व्यक्ती नसून, त्याला मिळालेली राजकीय पाठराखण ही अधिक धक्कादायक आहे.
समाजातील काही प्रभावशाली व्यक्ती, अधिकारी आणि राजकीय नेते यांचे त्याच्याशी असलेले संबंध हळूहळू समोर येत आहेत आणि इथेच प्रश्न निर्माण होतो. जर सत्तेतील लोकच अशा भोंदूगिरीला खतपाणी घालत असतील, तर सामान्य माणसाने कोणावर विश्वास ठेवायचा?
या प्रकरणात सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे, सत्य बाहेर येऊ नये म्हणून चाललेले प्रयत्न. तपास यंत्रणांवर दबाव, पुरावे दडपण्याचा प्रयत्न, साक्षीदारांना धमकावणे, हे सगळे चित्र लोकशाहीला कलंक लावणारे आहे. जेव्हा “अर्धे मंत्रिमंडळ अडकण्याची भीती” ही चर्चा पुढे येते, तेव्हा हे स्पष्ट होते की हा केवळ एक गुन्हा नसून, सत्तेच्या उच्च पातळीवर पोहोचलेला भ्रष्टाचाराचा जाळ आहे.
वृत्तपत्रांनी नेहमीच जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम केले आहे. त्याच परंपरेत या प्रकरणाकडे पाहिले, तर ही घटना केवळ गुन्हेगारी स्वरूपाची नाही, तर सामाजिक आणि राजकीय अधःपतनाचे प्रतीक आहे. अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीविरोधात कायदे असतानाही, अशा व्यक्तींना राजकीय आश्रय मिळतो, ही वस्तुस्थिती अत्यंत वेदनादायक आहे.
महाराष्ट्र ही संतांची, विचारवंतांची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांपर्यंत, या भूमीने नेहमीच विवेक, विज्ञाननिष्ठा आणि सामाजिक न्याय यांचा पुरस्कार केला आहे. मग आज त्याच महाराष्ट्रात भोंदूगिरीला इतकी मोकळीक कशी मिळते? याचे उत्तर शोधताना आपण सत्तेच्या राजकारणाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
अशोक खरातसारख्या व्यक्तींना फोफावण्यासाठी केवळ लोकांची अंधश्रद्धा कारणीभूत नसते; त्यामागे सत्तेचा आशीर्वाद असतो. जेव्हा मंत्री, आमदार किंवा प्रभावशाली नेते अशा व्यक्तींच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावतात, त्यांचे गौरव करतात, तेव्हा समाजात एक चुकीचा संदेश जातो की, ही व्यक्ती खरोखरच प्रभावशाली आहे आणि मग सामान्य माणूसही त्या प्रभावाला बळी पडतो.
या प्रकरणात जर खरोखरच मंत्रिमंडळातील काही सदस्य अडकत असतील, तर तपास अधिक पारदर्शक आणि कठोर होणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने, सध्या दिसणारी परिस्थिती उलट आहे. प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या चर्चा म्हणजे लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण, जर सत्ताधारीच स्वतःला वाचवण्यासाठी तपासात हस्तक्षेप करत असतील, तर न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कोसळतो.
यापूर्वीही देशात अनेक घोटाळे, प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे सुरुवातीला सत्य दडपण्याचा प्रयत्न झाला पण शेवटी सत्य बाहेर आलेच. कारण सत्याला कितीही दाबण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते कधी ना कधी उघड होतेच. अशोक खरात प्रकरणातही हेच होईल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी समाजाची जागरूकता आणि माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
आजच्या डिजिटल युगात माहिती लपवणे इतके सोपे राहिलेले नाही. सोशल मीडिया, स्वतंत्र पत्रकारिता आणि जनतेची सतर्कता यामुळे अनेक गोष्टी उघडकीस येतात पण याचबरोबर खोटी माहिती पसरवण्याचाही धोका असतो. त्यामुळे या प्रकरणात सत्य आणि अफवा यामधील फरक ओळखणे आवश्यक आहे. तरीही, जे प्रश्न उभे राहिले आहेत, त्यांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणातून आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो, तो म्हणजे अंधश्रद्धेविरोधातील लढा. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी अनेक वर्षे कार्य झाले आहे पण तरीही अशा भोंदूंचा प्रभाव टिकून आहे, याचा अर्थ अजूनही समाजात जागृतीची गरज आहे. शिक्षण, विज्ञाननिष्ठ विचार आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा प्रसार केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले, तर हे प्रकरण सत्ताधाऱ्यांसाठी एक मोठी कसोटी आहे. जर त्यांनी पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपासाला सहकार्य केले, तर त्यांचा विश्वास टिकू शकतो. पण जर प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, तर जनतेचा रोष अधिक वाढेल. कारण आजचा मतदार जागरूक आहे, प्रश्न विचारतो आणि चुकीच्या गोष्टींना माफ करत नाही.
विरोधकांची भूमिकाही येथे महत्त्वाची ठरते. त्यांनी या प्रकरणाचा केवळ राजकीय फायदा घेण्याऐवजी, सत्य बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण हा प्रश्न केवळ सत्तेचा नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेचा आहे. शेवटी, या प्रकरणाकडे केवळ एक घोटाळा म्हणून न पाहता, एक मोठा सामाजिक संदेश म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
भोंदूगिरी, अंधश्रद्धा आणि सत्तेचा गैरवापर याविरोधात समाजाने एकत्र येणे आवश्यक आहे. कारण जर आपण आज आवाज उठवला नाही, तर उद्या अशा घटना आणखी वाढतील. अशोक खरात प्रकरण हे एक आरसा आहे, जो आपल्याला आपल्या समाजाचे आणि व्यवस्थेचे खरे स्वरूप दाखवत आहे. आता प्रश्न हा आहे की आपण त्या आरशात दिसणाऱ्या वास्तवाला स्वीकारून बदल घडवणार आहोत का, की पुन्हा एकदा डोळेझाक करून पुढे जाणार आहोत?(Ashok Kharat news)
लोकशाहीची खरी ताकद ही जनतेच्या सजगतेत असते आणि आज ती सजगता दाखवण्याची वेळ आली आहे. सत्य दडपण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हा लोकशाहीवर आघात असतो. त्यामुळे या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्भीड तपास होणे हीच काळाची गरज आहे.
