Prakash Ambedkar I प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका लोकशाही, संविधान व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराविरोधात

वंचित बहुजन आघाडीची निवडणुकीतील भूमिका भाजपाला अनुकूल: डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

मुंबई, दि. ४ एप्रिल
लोकसभेची सध्याची निवडणूक देशाच्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अत्यंत निर्णायक आहे. ती भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी नसून नव फॅसिस्ट शक्ती विरोधातील निवडणूक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका हिटलरविरोधी आणि लोकशाहीच जनतेला खरा न्याय देऊ शकते अशी होती. या विचारांच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रकाश आंबेडकर यांनी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याची प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका दुर्दैवी असून ती भाजपाला अनुकूल ठरणारी आहे, असे काँग्रेस नेते माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी म्हटले आहे.

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते, ते पुढे म्हणाले की, ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सुरुवातीपासून भाजपाच्या भूमिकेवर टीका केली होती. भाजपा संविधान विरोधी आहे, लोकशाही विरोधी आहे अशी भूमिका ते मांडत होते परंतु प्रत्यक्षात लढण्याची वेळ आली त्यावेळी त्यांनी भाजपला अनुकुल भूमिका घेतली.

महाविकास आघाडीसोबत जागा वाटपाची चर्चा केली परंतु शेवटी वेगळे लढण्याचा निर्णय घेतला. वंचित आघाडीला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४४ लाख मते पडली होती पण त्यात एमआयएमच्या मतांचा मोठा हिस्सा त्यात होता. विधानसभा निवडणुकीत एमआयएम सोबत नसल्याने वंचितच्या मतांमध्ये घसरण होत ही मते २१ लाखापर्यंत खाली आली. विधानसभा व लोकसभेत वंचितचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही.

लोकसभा निवडणुकीत वंचितमुळे काँग्रेस आघाडीचा ९ जागांवर पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीत १६ जागांवर पराभव झाला परंतु वंचितमुळे भाजपाच्या एकाही उमेदवाराचा पराभव झालेला नाही. यावरून वंचितची भूमिका ही भाजपाला फायदेशीर अशीच ठरलेली आहे. यावेळी जागा वाटपाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी प्रत्येक पक्षाला १२ जागा द्याव्यात यापासून सुरुवात केली होती.

प्रकाश आंबेडकर यांनी साततत्याने टीकात्मक विधाने करूनही काँग्रेस पक्षाने त्यांना अत्यंत सन्मानाने १७ मार्च रोजीच्या शिवाजी पार्कवरील इंडिया आघाडीच्या जाहीर सभेला निमंत्रीत केले. पण त्यासभेत त्यांनी केलेल्या विधानावरून त्यांची भूमिका साशंक आहे हे स्पष्ट झाले होते. प्रकाश आंबेडकरांची एकूण भूमिका पाहता त्यांना खरेच महाविकास आघाडीबरोबर आघाडी करायची होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जीवाचे रान करून बनवलेले संविधानच मान्य नाही. सरसंघचालक गोलवलकर यांनी संविधानचा ‘गोधडी’ असा उल्लेख केला होता. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेमुळे बौद्ध समाजात तीव्र नाराजी असून लोकशाही, संविधान व स्वांतत्र्य वाचवण्यासाठी दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला, मागासवर्गीय या सर्व समाज घटकांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मरण करून इंडिया आघाडीला मतदान करावे असे आवाहन डॉ. मुणगेकर यांनी केले आहे.

रिझर्व बँक ऑफ इंडीयाचे जनक – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

रिझर्व बँक ऑफ इंडीयाचे जनक – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
प्रविण बागडे
नागपूर
भ्रमणध्वनी : 9923620919
ई-मेल : pravinbagde@gmail.com
———————————————

महात्मा गांधी देशाच्या संविधान निर्मितीच्या अगोदर आपल्या सहकार्यांशी बोलताना म्हणतात, “भारत देशाचे संपूर्ण अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण, इतिहास, भाषावार प्रांतरचना विश्लेषण, भौगोलिक रचना, भारतीय व्यापार, शेती, भारतीय कामगारांचे प्रश्न या विविध बाबींची सखोल माहिती जर कोणाला असेल तर ते डॉ. आंबेडकर होते. संविधान निर्मितीसाठी त्यांच्यासारखा विद्वान पंडित कोणी नाही, म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत डॉ. आंबेडकरांना संविधान समिती मध्ये निवडून आणा”. आर्थिक विकासासंदर्भात डॉ. आंबेडकर यांच्या मते, अल्पभूधारकांवर आधारित भारतीय शेतीची उत्पादकता व उत्पन्न कमी असण्याचे मुख्य कारण शेतीमधील अल्प भांडवली गुंतवणूक हे आहे. फक्त शेतीच नव्हे तर कामगारांचे आर्थिक धोरण यावर सुद्धा त्यांनी विस्तृत विचार मांडणी केली आहे. डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील संपुर्ण घटकांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास केला होता. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था व त्यावरील समस्यांचे उपाय यावर त्यांनी जागतिक दर्जाच्या तीन पदव्या प्राप्त केल्या होत्या.

अर्थशास्त्रावर तीन विद्वत्तापूर्ण प्रबंध कोलंबिया (अमेरिका) व लंडन विद्यापीठाला एम.ए. पीएचडी व डीएसस्सी साठी सादर केले आणि विशेष म्हणजे पुढे तीनही प्रबंध पुस्तक रूपाने प्रकाशित करण्यात आले.

  1.  ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन आणि वित्तप्रणाली : १७९२ ते १८५८ या कालखंडातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराचा ऐतिहासिक आढावा, ज्यात ब्रिटिश सरकारच्या अधिपत्याखाली भारतीयांना कशा हालअपेष्टा भोगाव्या लागल्या त्यावर परखड भाष्य डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले.

  2.  ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती : यामध्ये प्रामुख्याने १८३३ ते १९२१ या कालखंडातील ब्रिटिश भारतातील केंद्र शासन व घटक राज्ये यांच्यातील आर्थिक संबंधाचे चिकित्सक विश्लेषण जे केंद्र आणि राज्याच्या आर्थिक संबंधाच्या बाबतीत महत्वपूर्ण आहे.

  3. भारतीय रुपयाचा प्रश्न:उद्गम आणि उपाय : या प्रबंधात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घडीसाठी उपाययोजना बाबतीत अतिशय सूक्ष्म आणि चिकिस्तक पद्धतीने मांडणी केली आहे. ‘भारतासाठी सुयोग्य चलन पद्धती कोणती?’ आर्थिक धोरणे या व त्या काळाच्या गहन प्रश्नांची चर्चा करणारा अत्यंत मौलिक असा अर्थशास्त्रीय दस्तावेज आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या स्थापनेत नेमके काय योगदान आहे हे महत्वाचे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास आणि सुधारणा करण्यासाठी १९२४-२५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने रॉयल समिती नेमली होती. त्यालाच “हिल्टन यंग कमिशन” असेही म्हटले जाते. या समितीकडून अर्थव्यवस्थेवर बोलण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांना आमंत्रित केले होते आणि विशेष म्हणजे त्या समितीतील प्रत्येक सभासदांकडे “द प्रॉब्लम ऑफ रूपी” हे पुस्तक होते. भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रत्येक सभासद हा या पुस्तकाचा संदर्भ म्हणून उपयोग करू पाहत होता, हे पाहून डॉ. आंबेडकर आनंदी झाले. डॉ. आंबेडकरांनी या समितीसमोर भारतीय चलनात असलेल्या अडचणी व त्यावरील उपाय, बँकिंग कार्यपद्धती कशी असावी, वित्तीय धोरण, चलनाचा मापदंड काय असावे शेती व्यवसाय, आर्थिक धोरण, जमीनदारी पद्धती, जमीन कर या सर्वांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम, सर्वात महत्वाचे चलन विनिमय व्यवस्थेत ‘सोने’हा मापदंड मानला पाहिजे असे त्यांनी ठासून सांगितले. पहिल्या महायुद्धानंतर १९३५ साली ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू राहावी, म्हणून “रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडिया” स्थापन करण्याचे ठरले.

या समितिचा तपशील लक्षात घेऊन बैंक स्थापन करण्यात आली. डॉ बाबासाहेबांनी लिहलेल्या वरील तीनही पुस्तक प्रबंधाचा उपयोग हा ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या’ स्थापनेचा पाया ठरला आणि ही मध्यवर्ती बँक अस्तित्वात आली. डॉ. आंबेडकरांनी सुचवलेले मार्गदर्शक तत्वे आणि कार्यप्रणाली यावर आजही ही बँक तटस्थ उभी आहे. १ एप्रिल १९३५ मध्ये बँकेची स्थापना करण्यात आली खरी मात्र १९४९ मध्ये ही खऱ्या अर्थाने भारतीयांच्या ताब्यात घेण्यात आली. बाबासाहेब हे किती महान अर्थशास्त्रज्ञ होते हे यावरून लक्षात येईल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ साली ५०० व १००० रूपयांच्या नोटांचे विमुद्रीकरण केले. ही मूळ संकल्पना डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेल्या “द प्रॉब्लम ऑफ रूपी”या पुस्तक प्रबंधामधून घेण्यात आली होती. सेवायोजन कार्यालयांची स्थापना, कौशल्य विकासाची पायाभरणी याचे संपूर्ण श्रेय डॉ. आंबेडकरांना जाते. त्यांच्यामुळेच ही देणगी भारताला लाभलेली आहे.

“भारताचे महान अर्थशास्त्रज्ञ डॉ.अमर्त्य सेन ज्यांना अर्थशास्त्रामध्ये ‘नोबेल पारितोषिक’मिळाले आहे, असे म्हणतात “डॉ.आंबेडकर हे अर्थशास्त्रात माझे वडील आहेत, त्यांच्या ऐवढा जागतिक कीर्तीचा महान अर्थशास्त्रज्ञ होणे नाही.” लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स, विद्यापीठात डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा बसविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन’देखील चालू करण्यात आले आहे. आजच्या दिनी डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्यास विनम्र अभिवादन !!!